Cabinet Meeting
इंडिया न्यूज, नई दिल्ली:
भारत सरकार अब सरकारी कंपनियों और उपक्रमों की बेकार जमीनों व संपत्तियों को बेचकर सरकारी खजाना भरेगी। आज पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई जिसमें एक निगम के गठन को मंजूरी दे दी गई है। इसका नाम राष्ट्रीय भूमि मौद्रीकरण निगम (NLMC) रखा गया है।
बैठक के बाद आधिकारिक बयान में कहा गया है कि एनएलएमसी को 5,000 करोड़ रुपए की प्रारंभिक अधिकृत शेयर पूंजी और 150 करोड़ रुपए की चुकता शेयर पूंजी के साथ भारत सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी के रूप में स्थापित किया जाएगा। NLMC सरकारी कंपनियों के लैंड मोनेटाइजेशन में एडवाइजरी की भूमिका निभाएगी। यह उस जमीन की पहचान करेगी, जिनको मोनेटाइज किया जाना है।
बजट से पहले बना था एनएलएमसी से जुड़ी योजना का खाका
जानना जरूरी है कि केंद्र सरकार ने 2022 के सालाना बजट से पहले पेश आर्थिक सर्वेक्षण एनएलएमसी से जुड़ी योजना का खाका पेश किया था। इसमें बताया गया था कि सरकार की बेकार जमीनों और संपत्तियों को बेचकर या उन्हें पट्टे पर देकर 2024-25 तक 6 लाख करोड़ रुपए की पूंजी हासिल की जा सकती है।
यह पैसा विभिन्न विकास योजनाओं को गति देने और सरकार के ऊपर से आर्थिक बोझ कम करने के लिहाज से काफी मददगार होगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए स्पेशल परपज व्हीकल (SPV) गठित करने की भी घोषणा की थी। एनएलएमसी (NLMC) उसी रूप में सामने आया है।
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