Cabinet Meeting
इंडिया न्यूज, नई दिल्ली:
होली से पहले केंद्र सरकार कर्मचारियों और पेंशनर्स को होली का तोहफा दे सकती है। होली से 2 दिन पहले 16 मार्च को कैबिनेट की मीटिंग है जिसमें सरकार डीए (Dearness Allowance – DA) पर फैसला कर सकती है। इस मीटिंग में महंगाई भत्ता 31 फीसदी से बढ़ाकर 34 फीसदी किया जा सकेगा।
5 राज्यों के चुनाव परिणाम आने के बाद आचार संहिता भी हट जाएगी। इसके बाद सरकार डीए पर फैसला ले सकती है। यदि ऐसा हुआ तो 50 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारी और 65 लाख से अधिक पेंशनर्स को फायदा मिलेगा।
अभी मिलता है 31 फीसदी डीए
बता दें कि सरकार 7th Pay Commission की सिफारिशों के मुताबिक बेसिक सैलरी पर ऊअ कैलकुलेट करती है। फिलहाल सरकारी कर्मचारियों को 31 फीसदी डीए मिलता है। इसमें 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी से सरकारी कर्मचारियों के वेतन में अधिकतम 20,000 रुपये और न्यूनतम 6480 रुपये तक की बढ़ोतरी हो जाएगी।
एआईसीपीआई (All India Consumer Price Index for Industrial Workers) के आंकड़ों के मुताबिक दिसंबर 2021 तक डीए 34.04 प्रतिशत तक पहुंच गया है। यानि कि किसी कर्मचारी का मूल वेतन 18,000 रुपये महीना है तो नया डीए (34%) होने पर 6120 रुपये प्रति माह मिलेगा। अभी डीए 31% होने पर 5580 रुपये मिल रहे हैं।
कब हुई थी DA की शुरूआत
जानकारी के लिए बता दें कि महंगाई भत्ता कर्मचारियों के रहने-खाने के स्तर को बेहतर बनाने के लिए दिया जाता है। हर साल जनवरी और जुलाई में डीए में बदलाव किया जाता है। भारत में मुंबई में 1972 में सबसे पहले महंगाई भत्ते की शुरूआत हुई थी।
इसके बाद केंद्र सरकार सभी सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता दिया जाने लगा। पिछले साल जुलाई और अक्टूबर में केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में दो बार इजाफा किया था। जुलाई 2021 में, सरकार ने भी महंगाई राहत (DR) को 17 फीसदी से बढ़ाकर 28 फीसदी कर दिया था।
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