EV Charging Stations in Delhi
इंडिया न्यूज़, नई दिल्ली :
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली अब भारत की ईवी राजधानी बनने की तैयारी कर रही है। 2020 में, दिल्ली सरकार ने एक व्यापक ईवी पॉलिसी पेश की जिससे उसे अन्य राज्यों पर बढ़त हासिल करने में मदद मिली। ईवी पर स्विच करने के लिए खरीदार को बहुत सारे प्रोत्साहन प्रदान किए गए थे। हालाँकि, चार्जिंग इकोसिस्टम उतना ही इम्पोर्टेन्ट है जितना कि खरीदार के हाथ में प्रोडक्ट।
अब, दिल्ली सरकार ने घोषणा की है कि वह पूरे शहर में 100 चार्जिंग स्टेशन शुरू करेगी। इन चार्जिंग स्टेशनों पर करीब 500 चार्जिंग प्वाइंट होंगे। 100 चार्जिंग स्टेशनों में से 71 मेट्रो स्टेशनों में स्थित होंगे और बाकी 29 अन्य स्थानों पर फैले होंगे।
जानिए क्या होगी चार्ज करने की कीमत
ईंधन की कीमतें आसमान छू रही हैं और यह जल्द ही रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। ऐसे में बहुत से लोगों के दिमाग और विश लिस्ट में EVs आने वाले हैं। दिल्ली सरकार का दावा है कि वह भारत की सबसे कम चार्जिंग दर 2 रुपये प्रति यूनिट प्रदान कर सकती है। अगर इस प्राइस को देखा जाये, तो चार्जिंग पर होने वाला खर्च एक ईंधन पंप पर किए जाने वाले भुगतान का एक छोटा सा हिस्सा होगा।
दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने कही यह बात
दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कैलाश गहलोत ने कहा, “हमारा ईवी चार्जिंग इकोसिस्टम बढ़ रहा है! दिल्ली की भूमि की कमी को ध्यान में रखते हुए, चार्जिंग स्टेशनों के लिए सबसे अच्छे तरीके से सरकारी भूमि और पार्किंग लॉट्स का उपयोग करना, वह भी भारत की सबसे कम 2 रुपये / यूनिट की दर पर और दिल्ली एनसीटी में फैला- यह आपके लिए अरविन्द केजरीवाल शासन का मॉडल है।
अगले तीन महीनों में विकसित होंगे चार्जिंग स्टेशन
दिल्ली सरकार ने घोषणा की है कि इन नए चार्जिंग स्टेशनों को अगले तीन महीनों में विकसित किया जाएगा। वर्तमान में, दिल्ली में लगभग 380 चार्जिंग पॉइंट के साथ लगभग 180 चार्जिंग स्टेशन हैं। इसके अतिरिक्त, शहर में 274 स्वैपिंग डॉक के साथ 79 बैटरी स्वैपिंग स्टेशन हैं।
ईवीएस पर भी एनसीआर बड़ा हो रहा है। अकेले गुरुग्राम में भारत के दो सबसे बड़े इलेक्ट्रिक कार चार्जिंग हब हैं। ईवीएस के माध्यम से अंतरराज्यीय यात्रा को बढ़ावा देने के लिए इन केंद्रों को दिल्ली-जयपुर राजमार्ग के पास रखा गया है। यमुना एक्सप्रेस-वे को भी जल्द ही आठ चार्जिंग स्टेशन मिलेंगे। ये स्टेशन सरकारी मानकों के अनुसार निजी कंपनियों द्वारा बनाए जाएंगे।
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