Old Excise Policy Implemented
इंडिया न्यूज, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी (आप) सरकार ने शनिवार को एक बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में फिर पुरानी आबकारी नीति लागू कर दी है। उधर, नई आबकारी नीति को वापस लेने पर दिल्ली भाजपा के सांसद मनोज तिवारी और प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने मुख्यमंत्री केजरीवाल को कटघरे में खड़ा किया।
लाभ पहुंचाने के लिए हुआ नियमों में उल्लघंन
दरअसल, दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति पर भाजपा की ओर से भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। भाजपा ने उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना से नई आबकारी नीति की सीबीआई से जांच कराने की मांगी थी। उपराज्यपाल सक्सेना ने पिछले दिनों दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति पर सवाल खड़े करते हुए इसकी जांच की सिफारिश CBI को सौंपी थी। दिल्ली के मुख्य सचिव ने 8 जुलाई को उपराज्यपाल को एक रिपोर्ट सौंपी। इस रिपोर्ट में यह बात सामने आए कि नई आबकारी नीति के तहत शराब लाइसेंसधारियों को पोस्ट टेंडर गलत लाभ पहुंचाने के लिए दिल्ली एक्साइज रूल्स 2010 का उल्लंघन किया गया है। नई आबकारी नीति के जरिये दिल्ली सरकार पर शराब की दुकानों के टेंडर में 144 करोड़ रुपये का शराब माफिया को गलत तरीके से फायदा पहुंचाने का आरोप लगा है।
सीबीआई जांच के दायरे में न आएं इसलिए केजरीवाल ने वापस ली नई नीति
नई आबकारी (शराब) नीति को वापस लेने और स्कूल कमरों के निर्माण में घोटाले को लेकर दिल्ली से भाजपा सांसद मनोज तिवारी और प्रवेश सिंह वर्मा ने शनिवार को एक संयुक्त प्रेसवार्ता की। तिवारी और वर्मा ने इन दोनों मामलों पर चल रही जांच को भाजपा की जीत करार दिया है। सांसद तिवारी ने कहा कि दिल्ली सरकार द्वारा आज नई आबकारी नीति को वापस लेना यह साफ बताती है कि इसमें बड़ी गड़बड़ी की गई है। मुख्यमंत्री को लग रहा है कि सीबीआई की जांच के दायरे में खुद न आ जाएं, इसलिए उन्होंने आनन फानन पुरानी आबकारी नीति को फिर से लागू कर दी है।
सिसोदिया पर कस चुका कानूनी शिकंजा
सांसद तिवारी ने कहा कि उनका स्वास्थ्य मंत्री जेल में है। शिक्षा मंत्री जांच के दायरे में है। इसी बौखलाडट से राज्य के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जेल जाने की भविष्यवाणी कर रहे हैं, लेकिन अब कानून का शिकंजा इस तरह कस चुका है कि न केजरीवाल के मंत्री बचेंगे और न ही केजरीवाल अपने आप को कानून से बचा सकेंगे। जब दिल्ली के लाखों लोगों कोरोना में ऑक्सीजन के लिए मोहताज थे, तब राज्य के मुखिया नई शराब नीति तैयार कर रहे थे।
29 जुलाई से केजरीवाल की उलटी गिनती शुरू
इस दौरान सांसद प्रवेश वर्मा ने कहा कि कल 29 जुलाई का दिन केजरीवाल को हमेशा याद रहेगा। इस दिन सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। आज और दो ऐतिहासिक फैसले आए। एक फैसला लोकायुक्त ने मुख्य सचिव का दिल्ली के स्कूलों की निर्माण में जांच का आदेश का था। दूसरा मुख्यमंत्री केजरीवाल दिल्ली में नई शराब नीति को वापस लेने का फैसला था। वर्मा ने कहा कि हम एक कमरा बना कर दिखाएंगे और उनसे बड़ा कमरा बनाकर दिखाएंगे। फिर पता चलेगा कि एक कमरे के निर्माण में कितना रुपये खर्च होता है।
650 दुकानें खुली जा चुकीं
दिल्ली सरकार ने राज्य में नई आबकारी नीति पिछले साल लागू किया था। आबकारी नीति 2021-22 को 31 मार्च के बाद सरकार ने इससे दो-दो महीने के लिए आगे बढ़ाया। फिलहाल अब, 31 जुलाई से इस पर रोक लगा दी गयी है। इस पॉलिसी के तहत दिल्ली के 32 जोन में कुल 850 में से 650 दुकानें खुली जा चुकी हैं। इस पर सरकार का तर्क था कि नई नीति से सरकार के राजस्व में इजाफा होगा।
इसको भी पढ़ें:
इसे पढ़ें: बीएसई के प्रमुख पद से आशीष कुमार चौहान कार्यमुक्त, अब एनएसई की संभालेंगे कमान
Connect With Us: Twitter | Facebook |Instagram | Youtube
SHARE
