BJP Protest Over Sisodia Sacking
इंडिया न्यूज,नई दिल्ली। दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता की अगुवाई में रविवार को भाजपा सांसदों एवं विधायकों ने मुख्यमंत्री आवास के बाहर उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को पार्टी से बर्खास्त करने को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर आदेश गुप्ता ने कहा कि मनीष सिसोदिया अब यह समझ चुके हैं कि सीबीआई उनकी सभी भ्रष्टाचार की परते खोलने वाली है। ऐसे में अब वह पूरे मुद्दे को पलटने में लगे हुए हैं। इसलिए वे सीबीआई को गुमराह करने के लिए तरह-तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। ऐसा पहली बार नहीं कि जब इस मुद्दे पर भाजपा प्रदर्शन कर रही हो। इससे पहले भी भाजपा के लोग कई बार विरोध प्रदर्शन कर चुके हैं।
पहले फायदा, फिर बोले हुआ घाटा
गुप्ता ने कहा कि हमेशा से नई आबकारी नीति को फायदें की नीति बताने वाले सिसोदिया 16 नवंबर 2021 को जब नई आबकारी नीति लागू हुई तब से इस नीति की तारीफों के पुल बांधे जा रहे थे, लेकिन नौ महीनों बाद 6 अगस्त को सिसोदिया का सुर बदल गया और वे कहने लगे कि इस नीति से दिल्ली के राजस्व को घाटा हुआ है।
क्या हो रहा दिल्ली में केजरीवाल को नहीं मतलब
नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि शराब माफियाओं के दवाब में आज सिसोदिया दिल्ली को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। शराब माफियाओं के साथ हाथ मिलाकर करोड़ों रुपये लेकर सिसोदिया ने मास्टर प्लान का उलंघन किया है। सांसद प्रवेश साहिब सिंह ने कहा कि बर्बाद होती दिल्ली की सुध लेने की बजाय अरविंद केजरीवाल दूसरे राज्यों के राजनीतिक पर्यटन में व्यस्त हैं। उन्हें दिल्ली में क्या हो रहा है, इससे उन्हें मतलब तक नहीं है।
यह लोग रहे मौजूद
इस दौरान में सांसद हंसराज हंस, प्रदेश महामंत्री कुलजीत सिंह चहल, दिल्ली में भाजपा विधायक मोहन सिंह बिष्ट, अजय महावर, ओ पी शर्मा, अनिल वाजपेयी, अभय वर्मा एवं जितेन्द्र महाजन सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।
सिसोदिया खुद स्वीकार कि हुआ नुकसान
दरअसल, दिल्ली सरकार ने राज्य में पुरानी आबकारी नीति समाप्त कर 17 नवंबर 2021 को नई आबकारी नीति को लागू कर था। इस नीति के तहत सरकार ने दिल्ली में शराब की बिक्री के 32 जोन बनाए गए थे। एक साल भी नहीं पूरा हुआ कि कंपनी को इस नीति से घाटा होने लगा और आगे काम करने से मना कर दिया। 32 में से 16 जोन कंपनियां छोड़ कर चली गई हैं। जबकि, इनमें से कंपनियों ने छह जोन गत एक अगस्त को ही छोड़ दिया है। इस नीति पर केजरीवाल सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। जल्दी इस मामले की जांच सीबीआई शुरू करने वाली है। खुद उपमुख्यमंत्री एवं आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया स्वीकार चुके हैं कि दिल्ली सरकार को नई आबकारी नीति 2021-22 के तहत ‘हजारों करोड़ रुपए’ का नुकसान हुआ है और उनके ऊपर इस मामले पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। फिलहाल, दिल्ली सरकार ने नई आबकारी नीति को वापस लेकर दिल्ली पुन: पुरानी आबकारी नीति लागू कर दिया है। एक सितंबर से दिल्ली सरकार राज्य में शराब बिक्री करेगी।
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