वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतरिम बजट पेश किया। इस बजट भाषण में उन्होंने कई अहम घोषणाएं कीं। उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर पर 11 प्रतिशत ज़्यादा खर्च किया जाएगा। इस घोषणा के बाद रियल एस्टेट सेक्टर में बेहतरी की उम्मीद की जा रही है। इसके साथ ही बुनियादी ढाँचे पर खर्च बढ़ने से जहां एक ओर समृद्धि बढ़ेगी व आर्थिक संभावनाओं को बढ़ावा मिलेगा। वहीं, आवास व वाणिज्यिक रियल्टी दोनों क्षेत्रों को प्रोत्साहन मिलेगा। बजट पेश किये जाने के दौरान वित्तमंत्री ने कहा कि पीएम आवास योजना ग्रामणी के तहत सरकार 3 करोड़ मकानों का लक्ष्य हासिल करने के करीब है और इस आंकड़े को 2 करोड़ और बढाए जाने का लक्ष्य है। कुल मिलाकर रियल एस्टेट सेक्टर के विकास में मदद मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
बजट पर ऐसा रहा एक्सपर्ट्स का रिएक्शन
रियल एस्टेट डेवलपर्स की सबसे बड़ी संस्था क्रेडाई एनसीआर के अध्यक्ष और गौड़ ग्रुप के सीएमडी मनोज गौड़ ने कहा कि अंतरिम बजट होने के नाते कोई बड़ी घोषणा सरकार की ओर से नहीं की गई है, हालांकि यह कहा गया है कि मिडिल क्लास की हाउसिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। यह बजट इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने वाला और विकसित भारत की यात्रा वाला बजट है। करोड़ों लोग गरीबी रेखा से निकलकर बाहर आए हैं। आने वाले समय में इन लोगों को घरों की जरूरत होगी। इससे रियल एस्टेट सेक्टर को लाभ होगा। कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाना राहत की बात है। महंगाई भी कंट्रोल में है। ऐसे में रियल एस्टेट सेक्टर इस बजट को बढ़ावा देने वाला मान रहा है.
श्री प्रदीप अग्रवाल, संस्थापक और अध्यक्ष, सिग्नेचर ग्लोबल (इंडिया) लिमिटेड अंतरिम बजट पर कहते हैं कि, “वित्त मंत्री ने घर के स्वामित्व के महत्व की सरकार की मान्यता को रेखांकित किया है। वित्त मंत्री की आवास योजना को लेकर की गई उल्लेखनीय घोषणा के जरिये मध्यम वर्ग, अपने स्वयं के घरों के निर्माण या खरीद की सुविधा के उद्देश्य से किराए के घरों में रहने वालों तक विस्तारित किया है। इस पहल से मध्य आवास और किफायती आवास क्षेत्र को पुनर्जीवित करने की उम्मीद है। इसके साथ ही आर्थिक परिदृश्य में सुधार और व्यक्तियों की औसत वास्तविक आय में 50% की वृद्धि के साथ सभी क्षेत्रों में रियल एस्टेट क्षेत्र के फलने-फूलने की आशावादी उम्मीदें बढ़ गई हैं। प्रदीप अग्रवाल ने कहा कि एक अतिरिक्त अनुकूल विकास बुनियादी ढांचे के विकास पर सरकार का अटूट ध्यान है, जो बुनियादी ढांचे के लिए परिव्यय में 11.1% की वृद्धि में परिलक्षित होता है। 2047 तक भारत को ‘विकसित भारत’ में बदलने का सरकार का महत्वाकांक्षी लक्ष्य समग्र अर्थव्यवस्था और रियल एस्टेट क्षेत्र के विस्तार के लिए अनुकूल माहौल बनाने के लिए तैयार है।”
अमित मोदी, डायरेक्टर, काउंटी ग्रुप के अनुसार इस अंतरिम बजट में स्वागतयोग्य बात यह है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत अगले पांच वर्षों में 2 करोड़ और घर बनाए जाएंगे। हम मध्यम वर्ग के लिए अपने घर के सपने को साकार करने के लिए आवास उपलब्ध कराने की सरकार की इस घोषणा की सराहना करते हैं। रियल एस्टेट उद्योग रोजगार सृजन और कौशल विकास में सबसे आगे रहा है, इसलिए हम कौशल विकास को बढ़ावा देने और युवाओं के लिए 55 लाख नए रोजगार के अवसर पैदा करने के प्रस्तावित उपाय का भी स्वागत करते हैं। कुल मिलाकर इस संतुलित बजट ने भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक स्थिरता को बनाए रखा है।
एसकेए ग्रुप के डायरेक्टर संजय शर्मा ने बताया कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में 11 प्रतिशत की बढ़ोतरी होने से निश्चित तौर पर विकास में तेजी आएगी। इनकम टैक्स स्लैब में बढ़ोतरी की उम्मीद थी लेकिन इसे सरकार ने स्थिर रखा है। ऐसे में साल 2023 की ही तर्ज पर इस साल भी रियल एस्टेट की ओर लोगों का रुख अच्छा रहने की उम्मीद है। नमो भारत को लेकर सरकार का रुख बेहद सकारात्मक है, ऐसे में इसका सीधा फायदा नोएडा, ग्रेटर नोएडा और अन्य शहरों को भी मिलेगा। इसके साथ ही टीयर-2 और 3 में उड़ान योजना के विस्तार से वहां भी विकास में तेजी आएगी
ग्रुप 108 के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉ. अमिष भूटानी ने कहा कि सरकार ने एक बार फिर वंदे भारत और नमो भारत (रैपिड ट्रेन) की ओर सकारात्मक रुख् दिखाते हुए साफ कर दिया है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट उनके लिए सबसे पहले है। इसका सीधा लाभ शहरों के विकास को होगा। रैपिड ट्रेन का सीधा लाभ नोएडा और ग्रेटर नोएडा के विकास को मिलेगा। इसके साथ ही कैपिटल एक्सपेंडिचर में 11 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है, इससे विभिन्न क्षेत्रों के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती मिलेगी। हालांकि सभी को इनकम टैक्स स्लैब में बढ़ोतरी की उम्मीद थी, लेकिन स्लैब के स्थिर रहने से भी रियल एस्टेट सेक्टर के साल 2023 की तरह बेहतर रहने की उम्मीद है।
मिगसन ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर यश मिग्लानी कहते हैं कि हम सरकार के अंतरिम बजट का स्वागत करते हैं और रियल एस्टेट सेक्टर से सकारात्मक प्रतिक्रिया की उम्मीद कर रहे हैं। टियर-2 और टियर-3 शहरों के विकास को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस बार के अंतरिम बजट में हवाई उड़ान योजना के तहत 517 नये मार्ग जोड़े जाने की बात कही है। इससे इन क्षेत्रों के विकास को बढ़ावा मिलेगा। निश्चित रूप से रियल एस्टेट निवेश में और उछाल आने की उम्मीद है।
साया ग्रुप के सीएमडी विकास भसीन ने कहा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में 11 फीसदी की वृद्धि किए जाने से निश्चित रूप से मार्केट में विकास को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही, नमो भारत को बढ़ावा देने की योजना से विभिन्न शहरों के बीच कनेक्टिविटी में आसानी होगी, जिससे संपत्ति निवेश बढ़ेगा। मेट्रो रेल और रैपिड रेल का आगमन पहले से ही बड़े पैमाने पर निवेशकों को आकर्षित कर रहा है और यह ट्रेंड अगले कुछ वर्षों में भी जारी रहने की उम्मीद है। उन्हें उम्मीद है कि कॉमर्शियल रियल एस्टेट सेक्टर के विकास में भी तेजी आएगी।
सलिल कुमार, डायरेक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग, सीआरसी ग्रुप ने कहा कि हम सरकार के बजट की सराहना करते हैं,उम्मीद हैं कि ये बजट रियल एस्टेट क्षेत्र पर अनुकूल प्रभाव डालेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के बजट में 11 फीसदी की बढ़ोतरी होगी, जिससे विकास में तेजी आएगी. इनकम टैक्स स्लैब में बढ़ोतरी की उम्मीद थी, लेकिन स्लैब के स्थिर रहने से भी रियल एस्टेट सेक्टर के साल 2023 की तरह बेहतर रहने की उम्मीद है। मेट्रो और रैपिड रेल जैसी परियोजनाओं पर पर्याप्त ध्यान देने के साथ कनेक्टिविटी बेहतर होगी जो समग्र विकास में भी योगदान देगी।
कुशाग्र अंसल, निदेशक अंसल हाउसिंग के अनुसार, “अगले पांच वर्षों में परिवारों की संख्या में वृद्धि के कारण घरों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए 2 करोड़ अतिरिक्त घरों का निर्माण अनिवार्य है। आवास के विस्तार की यह प्रतिबद्धता आश्रय प्रदान करने और हमारी कम्युनिटीज की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के प्रति समर्पण को दर्शाती है क्योंकि वे लगातार फल-फूल रहे हैं।”
अंकुश कौल, चीफ बिजनेस ऑफिसर, एंबिएंस ग्रुप ने कहा, “इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार द्वारा प्रस्तावित बढ़ा हुआ खर्च देश की सामान्य आर्थिक समृद्धि को बढ़ाएगा और रेजिडेंशियल,कमर्शियल और रिटेल स्थानों की मांग को बढ़ाएगा। कैपेक्स (पूंजीगत व्यय) में वृद्धि से बुनियादी ढांचे के विकास और रियल एस्टेट विकास को बढ़ावा मिलेगा।”
राजेश के.सराफ, एमडी, एक्सिओम लैंडबेस के अनुसार, “हम सरकार के अंतरिम बजट का स्वागत करते हैं और माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं। उभरते उद्योगों में तकनीकी इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए 50 साल की लंबी अवधि के कम और ब्याज मुक्त लोन के लिए 1 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान एक सराहनीय कदम है। यह उपाय न केवल प्राइवेट सेक्टर की प्रतिस्पर्धी स्थिति को बढ़ाता है बल्कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को भी प्रोत्साहित करता है, जिससे शहरी केंद्रों में रियल एस्टेट के विकास में योगदान मिलता है।”
सुरेंद्र कौशिक, एमडी, आर्यन रियलिटी इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड ने कहा,” इंफ्रास्ट्रक्चर बजट में 11 प्रतिशत की बढ़ोतरी होने से निश्चित तौर पर विकास में तेजी आएगी, जो एक आशाजनक भविष्य का संकेत देती है। इनकम टैक्स दायरे को स्थिर करने का सरकार का निर्णय न केवल आत्मविश्वास पैदा करता है, बल्कि रियल एस्टेट बाजार में संभावित खरीदारों का विश्वास भी बढ़ाता है, जिससे रियल एस्टेट सेक्टर के विकास में मदद मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।”
रजत गोयल, मैनेजिंग डायरेक्टर एमआरजी ग्रुप, “बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के खर्च में वृद्धि से आर्थिक संभावनाओं में सुधार होने की उम्मीद है, जिससे रेजिडेंशियल और कमर्शियल रियल एस्टेट दोनों मार्किट को फायदा होगा। इसके अतिरिक्त, वित्त मंत्री द्वारा 2025 के लिए कैपेक्स परिव्यय में 11.1% की वृद्धि के साथ 11.11 लाख करोड़ रुपये की घोषणा से रियल एस्टेट निर्माण के विस्तार को समर्थन मिलने की उम्मीद है।”
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