इंडिया न्यूज, नई दिल्ली।
DPIIT SECRETARY: केंद्र सरकार से जुड़े एक शीर्ष अधिकारी ने अहम जानकारी दी है कि देश राज्यों व केंद्रशासित राज्यों में रहन-सहन और कारोबार को सरल बनाने के लिए केंद्रीय मंत्रालयों ने कई सुधार किए हैं। अब तक मंत्रालयों ने करीब 25,000 के अधिक अनुपानल बोझ को कम किया है। इस साल 15 अगस्त से समाप्त हुई पहल के अंतिम चरण के दौरान अनुपालन के बोझ को कम किया गया है।
अभी कई अनुपानल को कम करना बाकी (DPIIT SECRETARY)
बधुवार को उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) के सचिन अनुराग जैन बताया कि 15 अगस्त 2021 को समाप्त हुए पहले अंतिम चरण में 25000 के अधिकर अनुपालन कम किए गए हैं। यह अनुपालन आगे अभी और भी कम होंगे, क्योंकि अभी तो इसकी शुरूआत हुई है। उन्होंने कह कि प्रभावी शिकायत निवारण व्यवस्था, नागरिक सेवाओं के कुशल वितरण के लिए पहल और सरकारी विभागों के बीच तालमेल बढ़ाना वाले तीन विषयों काफी विचार विमर्श करके तीन समूह आज कैबिनेटन सचिव को अपनी रिपोर्ट देंगे।
कार्यशाला में कई केंद्रीय मंत्रालय, राज्य व केंद्र शासित प्रदेश ले रहे हैं भाग (DPIIT SECRETARY)
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला डीपीआईआईटी ने कंपनियों और आम लोगों को होने वाली दिक्कतों की पहचान करने के लिए एक पहल की शुरूआत की है। इस विषय पर आज यानी 22 दिसंबर को एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इस आयोजन में केंद्रीय मंत्रालय सहित प्रदेश व क्रेंद शासित प्रदेशों ने भी हिस्सा लिया है।
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