इंडिया न्यूज, नई दिल्ली :
TRAI’s Zero Fee Proposal : दूरसंचार नियामक ट्राई ने डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने को लेकर मोबाइल बैंकिंग और भुगतान सेवाओं के लिए मोबाइल स्क्रीन पर एक बार दिखने वाले यानी यूएसएसडी संदेशों पर लगने वाले शुल्क को हटाने का प्रस्ताव किया है।
पीटीआई के मुताबिक यूएसएसडी मैसेज मोबाइल फोन के स्क्रीन पर दिखता है और एसएमएस की तरह यह फोन में स्टोर नहीं होता।
यह होते हैं यूएसएसडी मैसेज (TRAI’s Zero Fee Proposal)
खबर के मुताबिक यूएसएसडी मैसेज टेक्नोलाजी का व्यापक तौर पर इस्तेमाल मोबाइल फोन पर बातचीत या एसएमएस के बाद पैसे कटने या संबंधित टेलीकाम कंपनी से फोन रिचार्ज और दूसरी जानकारी मांगने पर दिए जाने वाले संदेश में होता है।
फिलहाल भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने यूएसएसडी सेशन के लिए कीमत 50 पैसे नियत की हुई है। हर सेशन 8 फेज में पूरा हो सकता है।
डिजिटलीकरण को प्रोत्साहित करने का मकसद (TRAI’s Zero Fee Proposal)
डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से गठित एक हाई लेवल समिति ने यह सुझाव दिया है। इसका मकसद डिजिटलीकरण को प्रोत्साहित करना और वित्तीय समावेशन को बढ़ाना है।
वित्तीय सेवा विभाग भी समिति की सिफारिशों से सहमत है। ट्राई के अनुसार वित्तीय सेवा विभाग के इस संदर्भ में दूरसंचार विभाग से आग्रह के बाद नियामक ने मामले के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण किया है।
यूएसएसडी फीस युक्तिसंगत बनानी जरूरी (TRAI’s Zero Fee Proposal)
ट्राई का मानना है कि यूएसएसडी यूजर्स के हितों की रक्षा और डिजिटल वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए यूएसएसडी फीस को युक्तिसंगत बनाना जरूरी है।
नियामक के अनुसार इसके मुताबिक प्राधिकरण ने यूएसएसडी आधारित मोबाइल बैंकिंग और भुगतान सेवाओं के लिए प्रति यूएसएसडी सेशन के लिए जीरो फीस का प्रस्ताव किया है। इसमें यूएसएसडी से जुड़ी दूसरी चीजों को पहले की तरह कायम रखा गया है।
8 दिसंबर तक मांगे सुझाव (TRAI’s Zero Fee Proposal)
बयान के मुताबिक मोबाइल बैंकिंग के लिए प्रति यूएसएसडी सेशन को लेकर मौजूदा शुल्क ढांचा 1 मिनट के लिए किए गए वायस काल या एक एसएमएस की दर से कई गुना ऊंचा है।
ट्राई के अनुसार दूसरी सेवाओं के लिए शुल्क में कमी को देखते हुए यूएसएसडी लेन-देन की संख्या बढ़ाने को लेकर दरों को युक्तिसंगत बनाने की जरूरत है। नियामक ने प्रस्ताव के मसौदे पर विभिन्न पक्षों से 8 दिसंबर तक सुझाव मांगे हैं। TRAI’s Zero Fee Proposal
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