इंडिया न्यूज़, नई दिल्ली :
E-Auction Scheme Is Proving Effective: हरियाणा हाउसिंग बोर्ड अब नए रंग रूप में नजर आ रहा है। बोर्ड की नई योजना ई-नीलामी अब लाभ का जरिया बनती नजर आ रही है। ये सच्चाई बयां कर रहे हैं पिछले एक वर्ष की ई-नीलामी के डाटा। बोर्ड के मुख्य प्रशासक का कहना है कि अभी शुरुआत हुई है जल्द ही बोर्ड ऐसी प्लानिंग बना रहा है, जिससे लोगों को लाभ होगा।
कीमत बढ़ने पर मकान वापस आने लगे
पहले प्रदेश में बड़ी संख्या में लोगों ने सस्ती दरों पर मकान लेने के लिए हाउसिंग बोर्ड में आवेदन किए थे, मगर बाद में प्रोजेक्ट पर लागत बढ़ने के कारण मकानों की कीमत बोर्ड ने बढ़ा दी। इस कारण लोगों ने बढ़ी कीमत देने के बजाय मकान वापस करने शुरू दिए। ऐसे में बोर्ड के सामने लगातार परेशानी बढ़ने लगी थी। बाद में हाउसिंग बोर्ड ने मकानों के रेट संशोधित कर नए सिरे से उनकी बिक्री के लिए ई-नीलामी कराने का निर्णय लिया था।
एक वर्ष से आ रहे हैं सुखद परिणाम
हरियाणा हाउसिंग बोर्ड की अगर एक वर्ष की ई-नीलामी पर नजर दौड़ाई जाए तो साफ पता लगता है कि यह योजना कारगर साबित हो रही है। नंवबर 2020 से जनवरी 2022 तक हाऊसिंग बोर्ड ने 663 प्रापर्टीज की ई-नीलामी की है। इस नीलामी के दौरान सारी प्रॉपर्टीज का रिजर्व प्राइस जहां 59 करोड़ 75 लाख रुपये रखा वहीं नीलामी में 84 करोड़ 81 लाख रुपये में ये प्रॉपर्टीज नीलाम हुई। यानि कि लगभग 25 करोड़ रुपये रिजर्व से अधिक मिले हैं। 17 जनवरी को भी हुई नीलमी में रोहतक जैसे शहरों में बोर्ड को रिजर्व प्राइस से अधिक मिले हैं।
गुरुग्राम और फरीदाबाद में जल्दी ही आएंगे अच्छे प्रोजेक्ट
हाउसिंग बोर्ड गुरुग्राम और फरीदाबाद में बेहतरीन प्रोजेक्टस लेकर आ रहा है। इसके जरिए बोर्ड का प्रयास है कि गरीब लोगों को भी कम पैसे में बेहतरीन सुविधाएं मिले। इसके लिए गुरुग्राम में हाऊसिंग फॉर आॅल डिपार्टमेंट योजना के तहत सेक्टर 73,80 और 82 में 1413 फ्लैटस हाउसिंग बोड के माध्यम से बनाएं जाएंगे। इस योजना में कुछ पैसे केंद्रीय सरकार तो बाकी हरियाणा सरकार वहन करेगी। इस प्रॉजेक्ट की खास बात यह रहेगी कि सरकार इन फ्लेटस को मार्केट रेट से काफी कम दाम में देगी जिससे लोगों को लाभ हो सके। (E-Auction Scheme Is Proving Effective)
बरही और बावल में प्रोजेक्ट पुन: आवंटित होंगे
बोर्ड की ओर से सोनीपत के बरही में 434 और बावल में 280 फलेटस तैयार किये गये थे, अब उनको पुन: आवश्यक मरम्मत कर औधोगिक कमचा्रियो् के लिए आवटित किया जा रहा हैं। बोर्ड के सचिव विराट का कहना है कि ये सभी फ्लेटस फैक्ट्रीज में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए बहुत उपयोगी होगें। जिससे इन लोगों को किराए के मकानों में रहने की बजाए अपने ही मकान मिल सकेंगे! बोर्ड का यह भी प्रयास है कि दोनों ही जगह उद्योगपति इन फ्लेटस को खरीद लें जिससे उनके यहां काम करने वाले कर्मचारियों को आवास की परेशानी न हो।
कारगर साबित हो रही है ई-नीलामी योजना
हाउसिंग बोर्ड के मुख्य प्रशासक डा. अंशज सिंह का कहना है कि बोर्ड ने बड़ी संख्या में मकानों को ईडब्लयूएस और बीपीएल के लिए ई नीलामी के माध्यम से देने की योजना तैयार की थी। इस योजना का लोगों को भी लाभ मिल रहा है तो बोर्ड को भी। बोर्ड का प्रयास है कि लोगों को बेहतरीन सुविधाएं दें जिससे प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री का हर घर को छत का वादा पूरा हो सके।
E-Auction Scheme Is Proving Effective
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