Budget 2022
इंडिया न्यूज, नई दिल्ली:
1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आम बजट पेश करेंगी। इस बजट से जहां एक ओर कपड़ा और अन्य व्यापारियों को बहुत आस है तो वहीं किसानों की भी नजर रहेगी। दरअसल, सरकार 2022-23 के आम बजट में खेती-किसानी को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि ऋण का लक्ष्य बढ़ाकर 18 लाख करोड़ रुपये कर सकती है।
बता दें कि चालू वित्त वर्ष के लिए यह लक्ष्य 16.5 लाख करोड़ रुपये है। वहीं सरकार हर साल कृषि ऋण के लक्ष्य को बढ़ा रही है। इसलिए इस बार भी यह लक्ष्य बढ़ाकर 18-18.5 लाख करोड़ किया जा सकता है। जनवरी के आखिरी सप्ताह में बजट आंकड़ों को अंतिम रूप देते समय यह लक्ष्य तय किया जा सकता है।
बजट में हर साल कृषि ऋण का आंकड़ा लक्ष्य से अधिक रहा है। पिछले कुछ सालों में कृषि ऋण का प्रवाह लगातार बढ़ रहा है। सरकार बैंकिंग क्षेत्र के लिए सालाना कृषि ऋण का लक्ष्य तय करती है। इसमें फसल ऋण का लक्ष्य भी शामिल होता है। 2017-18 के लिए कृषि ऋण का लक्ष्य 10 लाख करोड़ रुपये था, लेकिन उस साल किसानों को 11.68 लाख रुपये का कर्ज दिया गया। 2016-17 में 9 लाख करोड़ रुपये के फसल ऋण के लक्ष्य पर 10.66 लाख करोड़ रुपये का कर्ज दिया गया था।
Crop Loan पर मिलती है 2 फीसदी सब्सिडी
सरकार की ओर से किसानों को 3 लाख रुपये तक के लघु अवधि के फसल लोन पर 2 फीसदी ब्याज की सब्सिडी दी जाती है। इस योजना से किसानों को लोन 7 फीसदी के ब्याज पर मिलता है। इतना ही नहीं, समय पर लोन का भुगतान करने वाले किसानों को 3 फीसदी का प्रोत्साहन भी दिया जाता है। इस दौरान उनके लिए कर्ज पर ब्याज दर 4 फीसदी बैठती है।
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