BJP Attack on Kejriwal Announcement
इंडिया न्यूज,नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को प्रीमियम बस सेवा की घोषणा थी। केजरीवाल की इस घोषणा के बाद अब विपक्षीय दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) उन पर हमलावार हो गया है और दिल्ली की मौजूदा बसों की संख्या पूछ रहा है। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि दिल्ली सरकार आए दिन झूठी घोषणाएं कर देती है और उसका प्रचार कर डालती है। जनता को वह सुविधा कैसे मिलेगी, इससे आम आदमी पार्टी सरकार का कोई सरोकार नहीं है।
बीते 8 सालों में नहीं आई एक भी बसें
बिधूड़ी ने अनुमान लगाते हुए कहा कि वर्तमान में दिल्ली में करीब 15 हजार बसों की जरूरत है। जबकि केजरीवाल अपने बीते आठ सालों के कार्यकाल में एक भी नई बस नहीं लाई। केवल जनता को झांसा देते रहे। हाल में ही 150 नई इलेक्ट्रिक बसें केंद्र सरकार की ओर से दिल्ली में आई हैं। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने प्रीमियम बस सेवा चलाकर कार वालों को बसों में लाने की मुहिम शुरू करने का ऐलान किया है। वह जनता को हर 5 से 10 मिनट में बस उपलब्ध कराने का भी वादा कर रहे हैं, लेकिन उनकी सारी घोषणाओं और योजना में कहीं भी यह जिक्र नहीं है कि आखिर बसें कहां से आएंगी। सच्चाई यह है कि दिल्ली में अभी सामान्य बस सेवा के लिए बसें नहीं हैं, ऐसे में प्रीमियम बस सेवा के बारे में सोचना शेख चिल्ली की कहानी जैसा है।
ओवरएज बसों की मेंटेनेंस के लिए दिया गया ठेका
नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि केजरीवाल ने खुद दिल्ली विधानसभा में इस बात को स्वीकार किया है कि डीटीसी की बसों की उम्र साढ़े 7 लाख किलोमीटर होती है। इनमें से 3760 में से अधिकतर बसें यह दूरी तय कर चुकी हैं। हैरानी की बात यह है कि इन ओवरएज बसों की मेंटेनेंस के लिए सरकार ने प्रति बस 50 लाख रुपए का ठेका दिया है,जबकि इस राशि में तो एक नई बस आती है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि दिल्ली सत्ता में जब केजरीवाल काबिज हुए थे। तब डीटीसी के बेड़े में करीब साढ़े 6 हजार बसें थीं। वहीं आज केवल 3760 बसें बची हैं। उनमें से यह सारी बसें अपनी उम्र को पूरा कर चुकी हैं।
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में परिवहन विभाग अधिकारियों ने एक बैठक की
दरअसल, दिल्ली की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को अच्छा बनाने के लिए बुधवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। इस बैठक में परिवहन विभाग के अधिकारियों ने रूट रेशनलाइजेशन को लेकर की गई स्टडी के सुझावों को लागू करने के संबंध में प्रजेंटेशन दिया। रूट रेशनलाइजेशन के माध्यम से दिल्ली के हर कोने से एक निश्नित समय अंतराल पर बसें मिलेंगे। तत्पश्चात मुख्यमंत्री केजरीवाल ने प्रेस वार्ता में इसकी घोषणा की थी।
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