Budget Session Concludes
इंडिया न्यूज, नई दिल्ली:
संसद के बजट सत्र का समापन आज 7 अप्रैल को एक दिन पहले ही कर दिया गया। बजट सत्र 31 जनवरी को शुरू हुआ था जोकि 2 चरण में किया गया था। पहले चरण 31 जनवरी को शुरू हुआ था। यह राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ था और 11 फरवरी तक चला था।
वहीं बजट सत्र का दूसरा चरण 14 मार्च से शुरू हुआ था जोकि निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 8 अप्रैल तक चलाया जाना था लेकिन इसे आज 7 अप्रैल को ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। बजट सत्र के अलावा लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही भी अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई।
लोकसभा में 27 बैठकें और 129 प्रतिशत हुआ काम
जानकारी के मुताबिक इस दौरान लोकसभा (Lok Sabha) के बजट सत्र में 27 बैठकें हुईं और सदन की कार्य उत्पादकता 129 प्रतिशत रही। बजट सत्र की बैठक निर्धारित कार्यक्रम से एक दिन पहले अनिश्चितकाल के लिये स्थगित कर दी गई। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत बैठक 8 अप्रैल तक चलनी थी।
आज सुबह निचले सदन की कार्यवाही शुरू होने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि सत्र के दौरान सदन की बैठकें लगभग 177 घंटे 50 मिनट तक चलीं। 182 तारांकित प्रश्नों के उत्तर दिये गए।
राज्यसभा सदन 100 प्रतिशत कामकाज से 10 मिनट चूका (Budget Session Concludes)
दूसरी ओर राज्यसभा (Rajya Sabha) में बजट सत्र के दौरान 99.80 प्रतिशत कामकाज हुआ। राज्यसभा सचिवालय के मुताबिक सदन 100 प्रतिशत कामकाज की उपलब्धि हासिल करने में 10 मिनट से चूक गया। उच्च सदन ने इस सत्र के दौरान 23 प्रतिशत समय का उपयोग सरकारी विधेयकों पर चर्चा के लिए किया वहीं 37.50 प्रतिशत समय का उपयोग अन्य चर्चा के लिए किया गया।
रेल मंत्रालय पर 12 घंटे 59 मिनट चली चर्चा (Budget Session Concludes)
इस दौरान रेल मंत्रालय के अनुदानों की मांगों पर 12 घंटे 59 मिनट तक विचार विमर्श हुआ। नागरिक विमानन मंत्रालय के अधीन अनुदानों की मांगों पर चर्चा 7 घंटे 53 मिनट तक चली। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अधीन अनुदानों की मांगों पर चर्चा 11 घंटे 28 मिनट तक चली। वर्ष 2022-23 के लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन अनुदानों की मांगों पर चर्चा 6 घंटे 10 मिनट तक चली।
12 सरकारी विधेयक और 13 विधेयक पारित (Budget Session Concludes)
बजट सत्र के दौरान 12 सरकारी विधेयक पुर्नस्थापित किए गए तथा 13 विधेयक पारित किए गए। वित्त विधेयक 2022, दिल्ली नगर निगम (संशोधन) विधेयक 2022, दंड प्रकिया (शिनाख्त) विधेयक 2022 और सामूहिक संहार के आयुध और उनकी परिदान प्रणाली (विधि विरूद्ध क्रियाकलापों का प्रतिषेध) संशोधन विधेयक 2022 को पारित किया गया।
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