LIC IPO
इंडिया न्यूज, नई दिल्ली:
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2021 को बजट में एलआईसी का आईपीओ लाने का ऐलान किया था जिसके बाद से एलआईसी का ये मेगा आईपीओ सुर्खियो में रहा है। हालांकि यह वित्त वर्ष खत्म होने वाला है लेकिन सरकार हर हाल में LIC IPO को इस तिमाही में लाना चाहती है।
इसी को लेकर लाइफ इंश्योरेंस कॉपोर्रेशन के आईपीओ की तैयारी जोर-शोर से चल रही है। अब बताया जा रहा है कि सरकार विदेशी निवेशकों को लुभाने के लिए FDI की पॉलिसी में कुछ बदलाव कर सकती है। DPIIT के सचिव अनुराग जैन ने बताया कि ऋऊक (फॉरन डायरेक्टर इन्वेस्टमेंट) की लिमिट इंश्योरेंस सेक्टर में 74 फीसदी है लेकिन यह लिमिट एलआईसी के लिए लागू नहीं होती है।
इसलिए फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में बदलाव करना होगा। इससे बिना इंश्योरेंस सेक्टर के लिए एलआईसी के विनिवेश की प्रक्रिया में मदद नहीं मिलेगी।
बता दें कि इस समय FDI पॉलिसी के नियमों में जरूरी बदलावों को लेकर ड्रॉफ्ट तैयार किया जा रहा है। ड्रॉफ्ट तैयार हो जाने के बाद इसे मंजूरी के लिए कैबिनेट के समक्ष पेश किया जाएगा। सरकार की कोशिश है कि भारत में व्यवसाय करने की प्रक्रिया आसान हो। इसलिए सरकार उन नियमों को आसान बनाने पर ज्यादा फोकस कर रही है जिससे LIC IPO में किसी तरह की परेशानी नहीं हो। इन सभी कार्यों को जनवरी के अंत तक पूरा करने की कोशिश है।
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