Tuesday, November 19, 2024
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Cryptocurrency Ban क्रिप्टो करंसी पर पूरी तरह पाबंदी नहीं, सरकार दे सकती है रियायत

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इंडिया न्यूज, नई दिल्ली :

Cryptocurrency Ban : भारत छोटे निवेशकों की सुरक्षा करते हुए क्रिप्टो करंसी को वित्तीय संपत्ति के रूप में मानने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है।

क्रिप्टो करंसी बिल को अंतिम रूप देने में लगे अधिकारियों के मुताबिक मोदी सरकार 29 नवंबर से शुरू होने वाले सत्र में संसद में यह बिल पेश करना चाहती है।

बिल में कानूनन डिजिटल मुद्राओं में निवेश के लिए न्यूनतम रकम तय हो सकती है, जबकि लीगल टेंडर के रूप में उनके इस्तेमाल पर प्रतिबंध लग सकता है। हालांकि अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक क्रिप्टो करंसी बिल में प्राइवेट क्रिप्टो करंसी पर प्रतिबंध लगाने की बात है। इस बीच, आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने दावा किया है कि चिटफंड की तरह क्रिप्टो करंसी का बुलबुला जल्दी फूट जाएगा।

इनमें से अधिकांश का वजूद खत्म हो जाएगा। इस समय दुनिया में करीब 6,000 क्रिप्टो करंसी हैं और राजन का कहना है कि इनमें से केवल 1 या 2 ही बाकी रह जाएंगी।

चिट फंड जैसी हो सकती है समस्या (Cryptocurrency Ban)

ChitFund

राजन के अनुसार अधिकांश क्रिप्टो का वजूद केवल इसलिए है कि कोई बेवकूफ उन्हें खरीदना चाहता है। उन्होंने कहा कि क्रिप्टो करंसी से देश में उसी तरह की समस्याएं होंगी जैसी चिट फंड से हुई हैं।

चिट फंड्स लोगों से पैसा लेते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। क्रिप्टो एसेट्स रखने वाले कई लोगों को आने वाले दिनों में परेशानी होगी।

क्रिप्टो का स्थाई मूल्य नहीं (Cryptocurrency Ban)

Cross Border

राजन के अनुसार अधिकांश क्रिप्टो का कोई स्थायी मूल्य नहीं है लेकिन पेमेंट्स खासकर क्रास-बार्डर पेमेंट्स के लिए कुछ क्रिप्टो का वजूद बना रह सकता है।

ब्लाकचेन टेक्नोलाजी को बनाए रखने के बारे में राजन ने कहा कि केंद्र सरकार को देश में इसे आगे बढ़ाने की इजाजत देनी चाहिए। सरकार का कहना है कि ब्लाकचेन टेक्नोलाजी की इजाजत दी जा सकती है।

शीतकालीन सत्र में बिल लाने की योजना (Cryptocurrency Ban)

Private

सरकार बीट कॉइन जैसी प्राइवेट क्रिप्टो करंसी पर बैन लगाने के लिए संसद के शीतकालीन सत्र में एक बिल लाने की योजना बना रही है। इससे देश में अधिकारिक डिजिटल करंसी का रास्ता भी साफ होगा।

इसे आरबीआई जारी करेगा। आरबीआई ने प्राइवेट क्रिप्टो करंसी के खतरों से सरकार को आगाह किया है। गवर्नर शक्तिकांत दास ने क्रिप्टो करंसी को मेक्रो इकोनामिक और वित्तीय स्थिरता के लिए खतरा बताया था।

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