Data centers and energy storage systems
इंडिया न्यूज, नई दिल्ली:
बजट 2022 में डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर और क्लीन एनर्जी स्टोरेज के लिए क्रेडिट की सुविधा का ऐलान किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट के दौरान कहा है कि डेटा सेंटर्स, एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, डेंस चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर और ग्रिड स्केल बैटरी सिस्टम को इन्फ्रा लिस्ट में शामिल किया जाएगा। इतना ही नहीं, डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर और क्लीन एनर्जी स्टोरेज के लिए क्रेडिट की सुविधा दी जाएगी। दरअसल, सरकार की ओर से डेटा सेंटर्स और एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को इन्फ्रास्ट्रक्चर असेट का दर्जा दिया जाएगा।
भारत में गौतम अडाणी (Gautam Adani), मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani) और सुनील मित्तल (Sunil Mittal) जैसे दिग्गज व्यापारी डेटा सेंटर्स और एनर्जी सेंटर्स को लेकर बड़ी तैयारी में जुटे हुए हैं। भारत में गौतम अडाणी और सुनील मित्तल के अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज एनर्जी स्टोरेज के लिए गीगा फैक्ट्री का निर्माण करने जा रही है। अत: डेटा सेंटर्स और एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को इन्फ्रास्ट्रक्चर असेट का दर्जा मिलने से इन व्यापारियों को काफी फायदा मिल सकता है।
सस्ती दरों पर मिलगी लोन की सुविधा
डेटा सेंटर्स और एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को इन्फ्रास्ट्रक्चर का टैग मिलने के बाद कंपनियों को सस्ती दरों पर लॉन्ग टर्म इंस्टिट्यूशनल लोन की सुविधा मिलेगी। सरकार के इस ऐलान से उक्त 2 सेक्टर में निवेश भी बढ़ेगा। 2021 में भारत का डेटा सेंटर कैपेसिटी 499 मेगावाट था। लेकिन कि सरकार की घोषणा के बाद 2022 में यह क्षमता दोगुनी हो जाएगी।
मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद और नई दिल्ली में डेवलप होंगे Data Center
बता दें कि नवंबर 2021 में गौतम अडाणी ने कहा था कि उनका सपना अडाणी ग्रुप को ग्रीन डेटा स्टोरेज में दुनिया की लीडर कंपनी बनाने की है। उनकी योजना शुरूआत में मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद और नई दिल्ली में डेटा सेंटर डेवलप करने की है। अडाणी ग्रुप आने वाले दिनों में पूरी तरह क्लीन पावर पर संचालित होना चाहता है।
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