इंडिया न्यूज, नई दिल्ली।
Delhi Government Budget: दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने आम आदमी पार्टी ‘आप’ सरकार द्वारा पेश किए गए बजट को दिशाहीन करार दिया। बिधूड़ी ने कहा कि दिल्ली में जीडीपी ग्रोथ तेजी से कम हुई है। केजरीवाल सरकार के सात सालों में ग्रोथ रेट घटकर 67.7 फीसदी ही रह गया है, जबकि इससे पहले इसमें 147.6 फीसदी की बढ़ोतरी हुई थी। दिल्ली का राजकोषीय घाटा भी लगातार बढ़ता जा रहा है, 2020-21 में बढ़कर 9972.96 करोड़ रुपए हो गया,जबकि 2021-22 में यह घाटा लगभग दुगुना हो गया है। इस साल यह घाटा बढ़कर 18,776.67 करोड़ रुपए है।
अब तक 440 लोगों को ही दिया रोजगार
मंगलवार को दिल्ली विधानसभा में बजट पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए बिधूड़ी ने कहा कि सरकार अब रोजगार देने की जिम्मेदारी से भी भाग रही है और यह जिम्मेदारी भी मार्केट पर छोड़ रही है। आम आदमी पार्टी दिल्ली में 8 लाख लोगों को नौकरी देने का वादा करके सत्ता में आई थी सिर्फ 440 बेरोजगारों को ही नौकरी दे सकी। अब रोजगार बजट के नाम पर दिल्ली की जनता को फिर झांसा देने की कोशिश कर रही है।
7 सालों में नहीं आई एक भी बस (Delhi Government Budget)
उन्होंने कहा कि पिछले सात सालों में दिल्ली में कुल 3 लाख 70 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा के बजट पेश किए गए हैं, लेकिन नतीजा शून्य है। दिल्ली को सात सालों में एक भी नई बस नहीं मिली, नया स्कूल-कॉलेज नहीं मिला, फ्लाई ओवर और अंडरपास की कोई नई योजना नहीं बनी। सड़कों का विस्तार नहीं हुआ और न ही यमुना की सफाई हो सकी। शिक्षा में सरकार स्कूल कमरों को अपनी उपलब्धि बताती है, लेकिन बार-बार सरकार झूठ बोल रही है।
प्रदूषण में भी फेल सरकार
बिधूड़ी ने कहा कि कोरोना काल में स्वास्थ्य पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और निचली अदालतों की टिप्पणियां सरकार लके अस्पतालों की हकीकत बताने के लिए काफी हैं। कोरोना काल में दिल्ली की जनता को न अस्पताल मिले, न बेड, न डॉक्टर, न दवाइयां, न ऑक्सीजन और न ही एम्बुलेंस। प्रदूषण के मामले पर भी दिल्ली सरकार पूरी तरह से फेल साबित हुई है।
युमना आज तक मैली हैं
नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के नाम पर भी केजरीवाल सरकार जनता के साथ मजाक कर रही है। सरकार 7 हजार नई बसों के नाम पर ताली पीट रही है, जबकि सभी जानते हैं कि डीटीसी की सारी बसें ओवर एज हो चुकी हैं। पिछले सात सालों में दिल्ली सरकार सिर्फ 2 बसें ही सड़कों पर ला सकी है। उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता को यह सरकार साफ पानी उपलब्ध कराने में नाकाम रही है और 24 घंटे पानी उपलब्ध कराने के सपने दिखा रही है। इसी तरह यमुना की सफाई की बात सात साल से की जा रही है लेकिन यमुना मैली की मैली है।
बजट में किसानों व ग्रामीणों के साथ किया सौतेला व्यवहार (Delhi Government Budget)
बधूड़ी ने कहा कि इस बजट में दिल्ली देहात और किसानों के साथ एक बार फिर सौतेला व्यवहार हुआ है। उनके लिए कोई नई योजना घोषित करना तो दूर, ग्रामीण विकास बोर्ड के लिए किसी राशि का भी उल्लेख नहीं किया गया। इसी तरह यमुनापार विकास बोर्ड को भी इस सरकार ने पंगु बना दिया है।
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