उत्तर प्रदेश में शहरीकरण की नई चुनौतियों को देखते हुए योगी सरकार ने न्यू टाउनशिप पॉलिसी 2023 का ऐलान किया है। इसके तहत निजी डिवलेपर जो नई टाउनशिप विकसित करने में रुचि दिखाएंगे, उन्हें कई तरह के इंसेंटिव्स दिए जाएंगे। इस पॉलिसी की सराहना करते हुए डिवलेपर ने कहा कि इस कदम से यूपी के छोटे शहरों में टाउनशिप बनाने में काफी मदद और बढ़ावा मिलेगा। इससे कस्बे और छोटे शहरों में लोगों को रोजगार के साथ सुख सुविधाओं से सुसज्जित घर मिलने की राह आसान होगी।
मिग्सन ग्रुप के एमडी यश मिगलानी ने कहा कि
परियोजना अनुमोदन के लिए ग्रीन चैनल की शुरूआत इस कदम का एक और मुख्य आकर्षण है। अनुमोदन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने से हमारा बहुमूल्य समय और संसाधन बचेंगे, जिससे हम परियोजना की समय सीमा में तेजी ला सकेंगे और तेजी से घर वितरित कर सकेंगे। रूपांतरण शुल्क में कटौती एक और अच्छा कदम है और यह डेवलपर्स को टिकाऊ, किफायती और आधुनिक टाउनशिप बनाने में सक्षम बनाएगा। लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे।
काउंटी ग्रुप के एमडी अमित मोदी ने कहा कि
“नई टाउनशिप नीति 2023 सुविचारित है। यह निवेश को आकर्षित करेगी और निजी डेवलपर्स को राज्य के विकास में सार्थक योगदान देने के लिए सशक्त बनाएगी। नई नीति एफडीआई की अनुमति देकर एकीकृत टाउनशिप परियोजनाओं के लिए नए रास्ते भी खोलती है। ग्रीन चैनल की स्थापना के माध्यम से सभी स्वीकृतियां और आपत्तियां सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से जारी की जाएंगी, यह एक और उद्योग-अनुकूल कदम है। भूमि अदला-बदली के प्रावधान के साथ, यह नीति टाउनशिप के भीतर भूमि उपयोग को और अधिक अनुकूलित करती है
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