इंडिया न्यूज,नई दिल्ली।
Demand From Government: कोरोना की वजह से धीमे हुए होटल एवं रेस्तरां उद्योग के पुनरुद्धार की मांग की गई है। यह मांग होटल एवं रेस्तरां संगठन ‘द फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्तरां एसोसिएशन ऑफ इंडिया’ (एफएचआरएआई) ने केंद्र सरकार से की है। एफएचआरएआई ने सरकार के इस उद्योग के पुनरुद्धार के लिए जीएसटी की दरों में कटौती की मांग की है। ।
केंद्र वित्त मंत्री को भी लिखा गया पत्र (Demand From Government)
इस दौरान एफएचआरएआई गुरुवार को कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण लागू प्रतिबंधों के प्रभाव से उबरने के लिए उद्योग लंबे समय से संघर्ष कर रहा है। एफएचआरएआई ने इस संदर्भ में हफ्ते की शुरुआत में केंद्र सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को एक भी लिखा है।
कोरोना की वजह से उद्योग में आ रही चुनौतियां
केंद्र वित्त मंत्री को एफएचआरएआई की ओर से लिखे पत्र में ‘कर’ के मौजूदा ढांचे की जीएसटी परिषद द्वारा गठित मंत्री समूह (जीओएम) में विचार-विमर्श की मांग की है। पत्र में लिखा कि महामारी के कारण आतिथ्य उद्योग के सामने आ रही अभूतपूर्व चुनौतियों के चलते हम सरकार से तुरंत नीतिगत उपाय का अनुरोध करते हैं।
प्रतिदिन 2000 रुपए वाले कमरे जीएसटी की दर से हो बाहर (Demand From Government)
संगठन में पत्र के द्वारा सरकार के मांग की है कि वे प्रतिदिन 2,000 रुपये किराये वाले कमरे पर जीएसटी की शून्य दर लागू हो। हालांकि 1,000 रुपये के कमरे पर सरकार जीएसटी नहीं लेती है। इसके अलावा संगठन ने कहा कि सरकार 9,500 रुपये के होटल कमरे पर 18 प्रतिशत की जीएसटी दर लागू करे। अभी 7,500 रुपये के कमरे पर 18 प्रतिशत की दर लगती है।
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