इंडिया न्यूज,नई दिल्ली।
Copper Concentrate: केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने 1 फरवरी को देश का आम बजट पेश करने जा रही है। बजट पेश होने से पहले भारतीय वाणिज्य एंव उद्योग मंडल (एसोचैम) ने केंद्र सरकार को सुझाव दिया है। सुझाव देते हुए एसोचैम ने सरकार से मांग की है कि वे तांबा कंसन्ट्रेट (सांद्र) पर सरकार जो सीमा शुल्क 2.5 फीसदी ले रही है, उसे समाप्त कर खत्म किया जाए यानी शन्यू कर दे। तांबा कंसन्ट्रेट उद्योग में इस्तेमाल होने वाला प्रमुख कच्चा माल है और सरकार के इस कदम से उद्योग को समान अवसर उपलब्ध होगा।
एफटीए देशों से भारत को प्रतिस्पर्धा करने में मिलेगी मदद (Copper Concentrate)
एसोचैम ने कहा कि, अगर सरकार तांबा कंसन्ट्रेट से सीमा शुल्क को शन्यू कर देती है तो आने वाले दिनों में मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) वाले देशों से आयातित मूल्यवर्धित तांबा उत्पादों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में मदद मिलेगी। एसोचैम ने आगे कहा कि भारत में तांबा कंसन्ट्रेट की अनुपलब्धता को देखते हुए सरकार को इसके आयात पर शुल्क लगाने का कोई आर्थिक आधार नहीं है। इस पर आयात शुल्क को समाप्त कर दिया जाना चाहिए।
95 फीसदी हिस्सा भारत करता है आयात
देश में तांबा उपलब्धता मात्र 5 फीसदी है और भारत अपने तांबा उद्योग के लिए अपनी जरूरतों का 95 फीसदी हिस्सा आयात करता है। तांबा कंसन्ट्रेट पर फिलहाल सीमा शुल्क 2.5 प्रतिशत है, जबकि मुक्त व्यापार समझौतों के तहत परिष्कृत तांबे का भारत में शून्य शुल्क पर आयात हो रहा है। इस तरह यह पूरी तरह से उलट शुल्क ढांचे का मामला बनता है।
निर्यात अंकुशों की वजह देश में तांबा मंगाना हो रहा मुश्किल
एसौचेम ने बताया कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्था वाले देश जापान, चीन, थाइलैंड और मलेशिया के पास भी पर्याप्त कंसन्ट्रेट नहीं है, लेकिन इन देशों में तांबा कंसन्ट्रेट में भारत शुल्क मुक्त आयात की व्यवस्था है। वहीं, इंडोनेशिया जैसे आपूर्तिकर्ता देशों से निर्यात अंकुशों की वजह से भारत के लिए तांबा कंसन्ट्रेट मंगाना मुश्किल हो रहा है। इंडोनेशिया भारत का एफटीए भागीदार है।
ऐसे में भारत के पास एटीएफ मार्ग से चिली से आयात का भी सीमित विकल्प ही बचता है। चिली ने जापान, चीन और अन्य देशों को तांबा कंसन्ट्रेट के निर्यात के लिए दीर्घावधि के अनुबंध किए हैं।
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