इंडिया न्यूज,नई दिल्ली। LIC IPO Update
आखिरकार भारत के सबसे बड़े इनिशियल पब्लिक आफरिंग (आईपीओ) (LIC IPO Update) को उतारने की तारीख की घोषणा आज हो ही गई। केंद्र सरकार 4 मई को शेयर बाजार में LIC के आईपीओ लॉन्च करने जा रही है। इसी दिन से निवेशक अपना पैसा इस आईपीओ में लगा सकते हैं और सब्सक्रिप्सन 9 मई तक चलेगा। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सरकार एलआईसी की 3.5 फीसदी हिस्सेदारी बेचेगी। इससे सरकार को बाजार से 21,000 करोड़ रुपए मिलेंगे। वहीं, सेबी ने केंद्र सरकार द्वारा जमा किए गए अपडेटेड ड्रॉफ्ट पेपर को भी मंजूरी प्रदान कर दी है।
950-1000 रुपए तक हो सकती है प्राइस बैंड
मिली जानकारी के मुताबिक सरकार एलआईसी के IPO की प्राइस बैंड प्रति शेयर 950 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक तय कर सकती है। हालांकि कि यह अभी अनुमान है। अगले दो दिन के अंदर अपडेटेड ड्रॉफ्ट की सारे जानकारी आने की उम्मी है। तब यह पता चल जाएगा कि इस आईपीओ का लॉट साइज और प्राइस बैंड कितना होगा के अलावा अन्य जानकारियां।
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पहले बिक रही थी इतने फीसदी हिस्सेदारी
नए प्रस्ताव के मुताबिक केंद्र सरकार LIC में अब 3.5 फीसदी हिस्सेदारी 21000 करोड़ रुपये में बेचेगी। हालांकि अगर इश्यू के समय एंकर निवेशकों अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो ओवर सब्सक्रिप्शन की हालत में इसे बढ़ाकर 5 फीसदी तक किया जा सकता है। पहले सरकार 5 फीसदी ही हिस्सेदारी बेचने जा रही है लेकिन रूस व यूक्रेन के युद्ध की वजह से वैश्विक बाजार में आए निगेटिव सेंटीमेन्स को देखते हुए इसके हिस्सेदारी में कटौती कर दी है। एलआईसी मौजूदा वैल्युएशन 3.5 फीसदी हिस्सेदारी 21 हजार करोड़ रुपए में 6 लाख करोड़ रुपये आंका गया है,जबकि इससे पहले यह करीब 16 लाख करोड़ रुपये की थी।
इन लोगों के लिए होगी हिस्सेदारी रिजर्व
इसके अलावा एलआईसी अपने कर्मचारियों और पॉलिसीधारकों का विशेष ख्याल रखते हुए क्रमश: 5 फीसदी और 10 फीसदी इश्यू रिजर्व किया है। इन लोगों को आईपीओ खरीदते समय कंपनी छूट प्रदान करेगी। वही, LIC ने क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स 50 फीसदी और नॉन-इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स 15 फीसदी हिस्से रिजर्व होंगे, जबकि विदेशी संस्थागत निवेशक क्यूआईबी हिस्से का हिस्सा होंगे।
भारत के तीन सबसे बड़े आईपीओ
बता दें कि एलआईसी के 21000 करोड़ रुपए के आईपीओ आने पहले देश में अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ पेटीएम ने 2018 में 18,300 करोड़ रुपये का लॉन्च किया था। उसके बाद 2010 में कोल इंडिया लिमिटेड का 15,500 करोड़ रुपये और 2008 में रिलायंस पावर का 11,700 करोड़ रुपये का इश्यू आया था।।
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