उचित संतुलन खोजने के लिए संपूर्ण बीमा श्रेणी के टैक्स पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। धारा 80 सी के तहत 1,50,000 रुपये की अधिकतम डिडक्टिबल लिमिट पीपीएफ, लोन इत्यादि जैसे अन्य स्वीकार्य खर्चों के कारण समाप्त हो जाती है। इस अंतर को भरने के लिए केवल टर्म इंश्योरेंस के लिए एक समर्पित छूट श्रेणी घोषित करने की जरूरत है। इससे करदाताओं को अधिक कवरेज वाला टर्म प्लान चुनने के लिए भी प्रोत्साहन मिलेगा। साथ ही 18% की जीएसटी दर पर भी पुनर्विचार करने की जरूरत है। अब टैक्स सिस्टम पर फिर से विचार करने का समय आ गया है ताकि मूल्य निर्धारण का लाभ अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचे और अधिक लोगों को लाइफ इंश्योरेंस में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।
हमें इस बात पर पुनर्विचार करना चाहिए कि बीमा को निष्पक्ष बनाने के लिए कर किस प्रकार काम करते हैं। वर्तमान में, धारा 80 सी के तहत 1,50,000 रुपये की अधिकतम कटौती सीमा का उपयोग पीपीएफ और ऋण जैसे अन्य खर्चों में किया जाता है। हमें इसे संबोधित करने के लिए टर्म इंश्योरेंस के लिए एक विशेष छूट श्रेणी बनानी चाहिए। यह बदलाव लोगों को बेहतर कवरेज वाले टर्म प्लान चुनने के लिए प्रोत्साहित करेगा। साथ ही 18% जीएसटी दर की समीक्षा करने की जरूरत है. अब कर प्रणाली पर पुनर्विचार करने का समय आ गया है ताकि लागत लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंच सके, और अधिक लोगों को जीवन बीमा में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।
इसके अलावा, लोग रिटायरमेट प्लानिंग को बाद के लिए टाल देते हैं जो आर्थिक रूप से सही निर्णय नहीं है। इसके लिए यह महत्वपूर्ण है कि पेंशन उत्पादों को राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) के समान टैक्स ट्रिटमेंट मिले। करों के संदर्भ में पेंशन और वार्षिकी उत्पादों को समान टैक्स ट्रिटमेंट मिलने से वे लंबी अवधि के लिए फाइनेन्शियल प्लानिंग करने वाले लोगों के लिए अधिक आकर्षक बन जाएंगे। मौजूदा सिस्टम मूलधन और ब्जाज दोनों सहित पूरी एनुअल इनकम पर टैक्स लगाती है। पेंशन उत्पादों को व्यापक रूप से अपनाने को बढ़ावा देने और अन्य निवेश साधनों के साथ समानता सुनिश्चित करने के लिए, हम इन पेंशन उत्पादों से प्राप्त एनुअल इनकम को टैक्स फ्री करने की स्थिति पर विचार करने की सलाह देते हैं। यह लोगों को अपने रिटायरमेंट के दिनों को सुरक्षित करने के लिए प्रोत्साहन के रूप में काम करेगा और पेंशन उत्पादों को मौजूदा कर मानदंडों के साथ लेकर आएगा।
साथ ही, महामारी के बाद की दुनिया में हेल्थ इंश्योरेंस के महत्व को कम समझना सही निर्णय नहीं है। हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में कई इनोवेशन्स को ध्यान में रखते हुए, इस इंडस्ट्री को निश्चित रूप से टैक्स संरचना में भी कुछ इनोवेशन्स की आवश्यकता है। एक पहलू यह हो सकता है कि स्वयं, पति/पत्नी और आश्रित बच्चों के लिए अधिकतम डिडक्शन लिमिट को 50,000 रुपये और वरिष्ठ नागरिक माता-पिता के लिए 1,00,000 रुपये तक बढ़ाया जाए। इसके अलावा, टैक्स डिस्काउंट को हेल्थ सेविंग खातों तक भी बढ़ाया जाना चाहिए जिससे लोगों को बढ़ते स्वास्थ्य देखभाल खर्चों की योजना बनाने के लिए अधिक पैसा मिलेगा।
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