LG Handed Over Investigation of DTC Scam to CBI
इंडिया न्यूज,नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने उपराज्यपाल वीके सेक्सेना द्वारा डीटीसी की एक हजार बसों की खरीद में हुए हजारों करोड़ रुपए घोटाले की जांच की सिफारिश किए जाने का स्वागत किया है। बिधूड़ी ने कहा है कि यह मामला भाजपा विधायकों ने ही उठाया था। इस मामले की शिकायत लेकर भाजपा विधायक उपराज्यपाल और केंद्रीय सतर्कता आयोग से मिले थे। अब इस मामले की जांच की सिफारिश आप सरकार के एक और घोटाले को प्रकाश में लाई है।
करोड़ों का हुआ घोटला
बिधूड़ी ने आप नेताओं के इस दावे को सफेद झूठ बताया है कि इस मामले में टेंडर ही नहीं हुआ तो घोटाला कैसे होगा। इस मामले में तो वर्क अवार्ड भी हो गया था। सिर्फ डीटीसी की एक हजार बसों की खरीद में ही नहीं बल्कि उनकी मेंटेंनेंस के नाम पर भी करोड़ों का घोटाला हुआ। इस पर मेरे नेतृत्व में सभी भाजपा विधायक पिछले साल ही उपराज्यपाल और केंद्रीय सतर्कता आयोग से मिले थे,जबकि केजरीवाल सरकार इस मामले को लगातार दबाने की कोशिश कर रही थी।
गारंटी के बाद भी मेटेंनेंस के दिए आदेश
उन्होंने कहा कि 12 मार्च 2021 को उपराज्यपाल को दिए गए ज्ञापन में साफ-साफ बताया गया था कि केजरीवाल सरकार ने 15 जनवरी 2021 को जेवीएम से 700 बसें और टाटा से 300 बसें खरीदने का वर्क अवार्ड कर दिया है। ये बसें 875 करोड़ रुपए में खरीदी जा रही थी। इन बसों के वार्षिक रखरखाव के लिए भी अनुबंध किया गया, जिसमें 45 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से 3500 करोड़ रुपए देना तय हुआ था। हैरानी की बात यह है कि तीन साल की गारंटी थी लेकिन मेंटेंनेंस की राशि का भुगतान पहले दिन से ही देना तय कर लिया गया था। इस मामले में दिल्ली सरकार के अफसर की अगुवाई में कमेटी बनाई गई थी और उसने भी अपनी रिपोर्ट में धांधली की बात स्वीकार की थी।
शराब घोटले के बाद अब डीटीसी घोटले के जांच दिए आदेश
उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने रविवार को डीटीसी की 1000 लो-फ्लोर बसों की खरीद में घोर अनियमितता/भ्रष्टाचार के मामले में मिली शिकायत सीबीआई को भेजने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। एलजी कार्यालय ने बताया कि मुख्य सचिव के प्रस्ताव को दिल्ली के उपराज्यपाल ने मंजूरी दे दी है। इस साल जून में सक्सेना को संबोधित एक शिकायत में दावा किया गया था कि दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) ने पूर्व नियोजित तरीके से परिवहन मंत्री को बसों की निविदा व खरीद के लिए गठित समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया। इससे पहले एलजी ने शराब घोटाले की जांच के भी आदेश सीबीआई को दिये थे।
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