Saturday, December 21, 2024
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Post Office Scheme: बिना जोखिम के अपना पैसा करना चाहते है डबल तो करे इन सरकारी स्कीमों में इन्वेस्ट

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इंडिया न्यूज़, नई दिल्ली :

Post Office Scheme: यदि आप पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स में इन्वेस्ट करते है तो ये आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता हैं। इन स्कीम्स में पैसा यदि आप इन्वेस्ट करते है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योकि पोस्ट ऑफिस स्कीम्स में आपका पैसा पूरी तरह से सुरक्षित रहता है। वहीं अच्छा खासा रिटर्न भी मिलता है। आइये जानते है आपको डाकघर की किन स्कीम्स में ज़ादा फायदा हो सकता हैं।

अभी तक तो इन योजनाओ के ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है लेकिन 1 जनवरी 2022 से नये साल और नयी तिमाही की शुरुआत के साथ ही इन योजनाओं की ब्याज दरों की समीक्षा होगी। इसलिए हो सकता है इनमें कुछ बदलाव संभव हो।

किसान विकास पत्र स्कीम (Post Office Scheme)

  • यह भारत सरकार की एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट स्कीम है।
  • इस योजना में अभी 6.90 फीसदी ब्याज मिल रहा है।
  • पोस्ट ऑफिस स्कीम्स पर सरकारी गारंटी मिलती है, ऐसे में इसमें रिस्क बिल्कुल नहीं है।
  • इसमें धारा 80 सी के तहत टैक्स में छूट नहीं मिलती है।
  • इस योजना में आपकी रकम 10 साल 4 महीने में दोगुनी हो जाएगी।

सुकन्या समृद्धि योजना (Post Office Scheme)

  • ‘बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ’ अभियान से इस योजना की शुरुआत हुई थी।
  • इस योजना में माता-पिता या कानूनी अभिभावक बालिका के नाम से खाता खोल सकते हैं।
  • अकाउंट ओपनिंग के लिए आयु सीमा 10 वर्ष से कम होनी चाहिए।
  • हर बालिका के नाम पर एक ही अकाउंट खोला जा सकता है।
  • इस योजना में सबसे अधिक 7.60 फीसदी ब्याज मिल रहा है।
  • इसमें 80 सी के तहत टैक्स में छूट मिलती है।
  • पैसा दोगुना होने में 9 साल का लगता है समय।

सीनियर सिटीजन्स सेविंग स्कीम (Post Office Scheme)

  • इसमें 7.4 फीसदी की दर से ब्याज मिलता है।
  • खाता खुलवाने के लिए उम्र 60 साल अनिवार्य।
  • न्यूनतम इन्वेस्ट 1000 रुपये और अधिकतम 15 लाख रुपये है।
  • खाता खोलने की तारीख से 5 साल के बाद जमा राशि मैच्योर होती है, लेकिन यह अवधि केवल एक बार 3 साल के लिए बढाई जा सकती है।
  • सरकार द्वारा समर्थित होने के कारण इस पर मिलने वाले रिटर्न गारन्टीड हैं।
  • इसमें 80 सी के तहत टैक्स में छूट मिलती है।
  • यह योजना आपके पैसे को 9 साल में दोगुना कर देती है।

Post Office Scheme

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