मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में हरियाणा मंत्रिमंडल ने अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी नीति-2013 में संशोधन को मंजूरी दे दी, जिसके परिणामस्वरूप राज्य भर में ऐसी परियोजनाओं में अपार्टमेंट इकाइयों के लिए आवंटन दरों में औसतन 20% की बढ़ोतरी हुई। इस कदम का उद्देश्य हरियाणा में आवास विकल्पों की समग्र सामर्थ्य और पहुंच को बढ़ाना है, जिससे रियल एस्टेट क्षेत्र को सकारात्मक बढ़ावा मिलेगा। रीयलटर्स ने अफोर्डेबल ग्रुप प्रोजेक्ट्स में अपार्टमेंट की आवंटन दरें बढ़ाने के निर्णय की सराहना की है।
प्रदीप अग्रवाल , सिग्नेचर ग्लोबल (इंडिया) लिमिटेड के फाउंडर और चेयरमैन ने कहा, “हम हरियाणा सरकार द्वारा अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी -2013 में हालिया संशोधन की सराहना करते हैं, जो इस सेगमेंट के लिए एक गेम चेंजर है। गुरुग्राम, फ़रीदाबाद, पंचकुला जैसे हाइपर और उच्च संभावित क्षेत्रों के लिए कारपेट एरिया पर ₹800 प्रति वर्ग फुट की दरें डेवलपर्स के लिए अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को अधिक अनुकूल बनाती हैं। यह हाउसिंग जरूरत को पूरा करने के प्रति हरियाणा सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।“
ऊंची दरें डेवलपर्स को अधिक अफोर्डेबल रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करेंगी, जिससे अफोर्डेबल घरों की आपूर्ति बढ़ेगी। यह विकास क्षेत्र में सकारात्मकता लाता है और यह सुनिश्चित करता है कि घर खरीदारों के पास गुणवत्तापूर्ण रेजिडेंशियल ऑप्शंस उपलब्ध हो सकें। यह संशोधन अफोर्डेबल हाउसिंग को बढ़ावा देने और लोगों की आवास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता का प्रमाण है।
हम अफोर्डेबल हाउसिंग के महत्व को पहचानने और इसके विकास को बढ़ाने के लिए सरकार के प्रयासों की सराहना करते हैं। हमारा मानना है कि यह कदम अधिक प्रगतिशील नीतियों का मार्ग प्रशस्त करेगा, जिससे हरियाणा में समग्र आवास पारिस्थितिकी तंत्र को लाभ होगा।”
अश्वनी कुमार, पिरामिड इंफ्राटेक ने कहा, “हरियाणा कैबिनेट द्वारा अफोर्डेबल पॉलिसी -2013 में संशोधन, जिसके परिणामस्वरूप अफोर्डेबल हाउसिंग यूनिट्स के लिए आवंटन दरों में वृद्धि हुई है, एक प्रगतिशील और दूरदर्शी कदम है। यह निर्णय रियल एस्टेट बाजार की चुनौतियों से निपटने और हरियाणा के लोगों के लिए पर्याप्त हाउसिंग ऑप्शंस प्रदान करने के लिए सरकार के सक्रिय दृष्टिकोण को दर्शाता है। मार्किट की गतिशीलता को पहचानकर और तदनुसार दरों को समायोजित करके, सरकार एक ऐसे वातावरण को बढ़ावा देती है जहां अफोर्डेबल हाउसिंग सुलभ बने रहने को सुनिश्चित करते हुए डेवलपर्स बढ़ सकते हैं। यह नीति संशोधन रियल एस्टेट डेवलपर्स और घर खरीदारों के लिए फायदे की स्थिति है। यह एक टिकाऊ और समावेशी हाउसिंग मार्किट बनाता है जहां अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स फल-फूल सकती हैं, और व्यक्ति और परिवार उचित कीमतों पर अपने सपनों का घर पा सकते हैं।“
रजत गोयल , मैनेजिंग डायरेक्टर, एमआरजी ग्रुप ने कहा, “अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी -2013 में संशोधन करने और अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए आवंटन दरें बढ़ाने का हरियाणा मंत्रिमंडल का निर्णय नागरिकों की हाउसिंग नीड को पूरा करने की दिशा में एक सराहनीय कदम है। बढ़ती निर्माण और विकास लागत के अनुरूप आवंटन दरों को समायोजित करके, सरकार ने रियल एस्टेट डेवलपर्स के लिए अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए अनुकूल माहौल बनाया है। यह निर्णय निस्संदेह डेवलपर्स के आत्मविश्वास को बढ़ाएगा, उन्हें अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करेगा और राज्य के रियल एस्टेट क्षेत्र की समग्र वृद्धि और प्रगति में योगदान देगा। यह कदम उभरते बाजार की गतिशीलता और किफायती घर उपलब्ध कराने में रियल एस्टेट डेवलपर्स की चुनौतियों के बारे में सरकार की समझ को प्रदर्शित करता है।“
कुशाग्र अंसल, डायरेक्टर, अंसल हाउसिंग ने कहा, “हरियाणा सरकार का यह श्रेष्ठ निर्णय अफोर्डेबल हाउसिंग आवास के महत्व के बारे में और अधिक जानने में एक कारगर साबित होगा क्योंकि इससे अधिक प्रगतिशील नीतियों के कार्यान्वयन को बढ़ावा मिलेगा, जिससे अंततः राज्य में पूरे आवास पारिस्थितिकी तंत्र को लाभ होगा।“
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