मंदी के बाद कोविड के भंवर में फंसे रियल एस्टेट सेक्टर को पिछ्ले साल से मामूली राहत के बाद खरीदारों का रुझान लगातार मिल रहा था। जिसके चलते डेवलपर्स आरबीआई द्वारा पिछ्ले साल रेपो रेट में छह बार की गई वृद्धि को भी झेल रहे थे। लेकिन अब इस वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद फिर से रेपो रेट बढ़ाए जाने की आशंकाओं से डेवलपर्स की नींद हराम हो गई है। लेकिन अब अगली तिमाही में वृद्धि किए जाने की चर्चा मात्र से देश भर के डेवलपर घबरा गए हैं। कारोबार में फिर से गिरावट को थामने के लिए कंफ्रेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ़ इंडिया (क्रेडाई) ने आरबीआई से रेपो रेट न बढ़ाए जाने की गुहार लगाई है।
रियल्टर्स की शीर्ष संस्था क्रेडाई ने गुरुवार को आरबीआई से आगामी मौद्रिक नीति में रेपो दर में वृद्धि नहीं करने का अनुरोध किया क्योंकि इससे बिल्डरों और ग्राहकों की उधारी लागत बढ़ जाएगी, जिससे आवास की बिक्री प्रभावित होगी।
गौड समूह के सीएमडी और एनसीआर क्रेडाई के प्रेसिडेंट मनोज गौड ने कहा कि पिछ्ले साल से हर तिमाही में रेपो-दर में लगातार वृद्धि हुई है, इससे घर खरीदार के लिए ब्याज दर बहुत अधिक हो गई है, जो अब होमब्यूयर को रोक सकती है क्योंकि होम लोन की दरें अब तक के उच्च स्तर पर होंगी। दरों में धीरे-धीरे वृद्धि के कारण क्षेत्र पहले से ही उच्च निर्माण लागत से निपट रहा है और आगे की वृद्धि से विकासकर्ताओं पर आर्थिक रूप से प्रभाव पड़ेगा जिससे कुछ परियोजनाएं अव्यावहारिक हो जाएंगी। भारतीय रिजर्व बैंक द्विमासिक मौद्रिक में 25 आधार अंकों की बढ़ोतरी कर सकता है। नीति की घोषणा छह अप्रैल को की जाएगी। “डेवलपर्स के सामने आने वाली वित्तीय चुनौतियों और आवास की बिक्री पर संभावित प्रभाव का हवाला देते हुए, आरबीआई से रेपो दर को आगे नहीं बढ़ाने का आग्रह किया है। कीमतों और गृह ऋण दरों में परिणामी वृद्धि की गई है। संस्था ने कहा, रेपो दर 4 से बढ़कर 6.5 प्रतिशत हो गई है और एक और बढ़ोतरी से डेवलपर्स के लिए उधार लेने की लागत भी बढ़ जाएगी।
काउंटी ग्रुप के निदेशक और क्रेडाई के पश्चिमी यूपी प्रेसिडेंट अमित मोदी ने कहा कि होम लोन पर ब्याज दरें लगभग दो अंकों की होम लोन दरों को छू लेंगी, जिससे ग्राहक प्रॉपर्टी खरीदने से कतराएंगे, खासकर टियर 1 शहरों में। “यह अचल संपत्ति बाजार में मंदी का कारण बन सकता है और होमबॉयर्स को अपनी खरीद योजनाओं को स्थगित करने का कारण। मॉर्गेज रेट्स में और बढ़ोतरी की स्थिति में सेल्स पर असर पड़ सकता है। “ ऐसा होने पर अचल संपत्ति की मांग पर सीमित प्रभाव पड़ने की संभावना है क्योंकि घर खरीदने के फैसले केवल गृह ऋण दरों के अलावा अन्य कई कारकों द्वारा संचालित और निर्धारित होते हैं। कहा, उधारकर्ताओं को दरों में इस वृद्धि की चुटकी महसूस होगी क्योंकि मौजूदा और नए ऋणों के लिए होम लोन की ईएमआई बढ़ जाएगी।
होम लोन की ब्याज दरें पहले से ही 9.5 प्रतिशत और उससे अधिक के खतरनाक उच्च स्तर पर हैं। “होमबॉयर्स पहले से ही ईएमआई और लोन टेन्योर पर खिंचे हुए हैं, ब्एसोसिएशन ने कहा कि पिछले एक साल में आवास की कीमतों में 5-6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और रेपो दर में किसी भी बढ़ोतरी से परियोजना लागत और आवास की कीमतें और भी अधिक हो जाएंगी। इसने तर्क दिया कि बिल्डरों का लाभ मार्जिन कम हो जाएगा। ब्याज दर में और बढ़ोतरी से उन्हें मुश्किल होगी।
मिग्सन ग्रुप के एमडी यश मिगलानी ने कहा कि, “पिछले 1 साल में, आरबीआई द्वारा रेपो दरों में धीरे-धीरे वृद्धि के कारण निर्माण की लागत तेजी से बढ़ी है, जिसने कई डेवलपर्स पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है क्योंकि वे वित्तीय रूप से सामना करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। रेपो दर में एक और वृद्धि न केवल कुछ परियोजनाओं को वित्तीय रूप से अव्यावहारिक बना देगी।
केडब्ल्यू ग्रुप के निदेशक पंकज कुमार जैन ने कहा कि आरबीआई से अनुरोध किया गया है कि वह रेपो दरों में किसी भी तरह की वृद्धि से बचें क्योंकि इसका समग्र रियल एस्टेट क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। आवास सेक्टर सबसे अधिक प्रभावित होगा क्योंकि जो
लोग महामारी के बाद स्वामित्व की ओर चले गए हैं, वे बढ़ी हुई ब्याज दरों से पीड़ित होंगे। आगे बढ़ोतरी से रियल एस्टेट निवेशकों का मनोबल गिर सकता है क्योंकि ऋण की लंबी अवधि की लागत या समग्र संपत्ति के स्वामित्व की लागत उन्हें अपेक्षा से अधिक होगी। वाणिज्यिक सेक्टर भी गति को प्रभावित करेगा।
SHARE
