त्योहारी सीजन में एक बार फिर भारतीय रिजर्व बैंक लोगों को राहत दे सकता है। माना जा रहा है कि इस तिमाही भी केंद्रीय बैंक की ओर से रेपो रेट में इजाफा नहीं किया जाएगा। ऐसे में आम जनता के साथ रियल एस्टेट कारोबार से जुडे लोगों में भी उम्मीद जगी है। त्योहारी सीजन में घर की खरीद बढने की उम्मीद है। रेपो रेट नहीं बढता है तो निश्चित तौर पर दीवाली से पूर्व रियल एस्टेट सेक्टर में उछाल आएगा।
नवरात्र और दीवाली को लेकर रियल एस्टेट कारोबारियों ने अपने फेस्टिव आफर लांच कर दिए हैं। कोविड के बाद इस साल रियल एस्टेट सेक्टर उछाल पर है। ऐसे में कोई डेवलपर फ्लैट, दुकान अथवा आफिस पर डिस्काउंट दे रहा है तो कोई उपहार देकर लुभा रहा है। जानकारों की मानें तो महंगाई के बढते आंकडे को देखते हुए आरबीआई इस तिमाही में भी लोगों को राहत देते हुए रेपो रेट को नहीं बढाएगा। यह भी माना जा रहा है कि इस तिमाही ब्याज दरों में कटौती की जा सकती है। इसका सबसे अधिक लाभ होम लोन लेने वालों को होगा।
एसकेए ग्रुप के निदेशक संजय शर्मा ने कहा कि पिछली तिमाही आरबीआई ने लगातार तीसरी बार रेपो रेट को न बढाते हुए 6.5% पर अपरिवर्तित रखने का फैसला लिया था। यह आर्थिक परिदृश्य में आरबीआई के विश्वास को दर्शाता है। इससे संभावित घर खरीदारों को बेहद लाभ होगा। इस बार भी अगर रेपो रेट में बढोतरी नहीं होती है तो यह कदम यह सुनिश्चित करेगा कि रियल एस्टेट क्षेत्र किसी भी वित्तीय चुनौती का सामना किए बिना नई उंचाइयों तक पहुंच सके।
ग्रुप 108 के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉ. अमीश भूटानी का कहना है कि अगर इस बार भी रेपो दर नहीं बढती तो इसे आरबीआई के बदलते दृष्टिकोण का एक महत्वपूर्ण संकेत माना जा सकता है। उच्च ईएमआई और ब्याज दरों से उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद, यह निर्णय निवेशकों के विश्वास को मजबूत करेगा। सभी उम्मीद जता रहे हैं कि ब्याज दरें स्थिर रहेंगी और रियल एस्टेट क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी। एनसीआर में रियल एस्टेट की गुणवत्तापूर्ण परियोजनाओं में निवेश को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। ब्याज दरें न बढने से मध्यम आय समूहों का रियल एस्टेट निवेश में विश्वास भी बढ़ेगा।
मिग्सन ग्रुप के एमडी यश मिगलानी का कहना है कि इस बार भी रेपो रेट के न बढने की उम्मीद से रियल एस्टेट कारोबार खुश है। बीते तीन बार से रेपो दर स्थिर रही है, जो रियल एस्टेट क्षेत्र को मजबूत करने की दिशा में शानदार कदम रहा है। अब दोबारा रेपो रेट नहीं बढती तो यह कदम निवेश और आर्थिक विस्तार को बढ़ावा देगा और मुद्रास्फीति के दबावों से बचाएगा। आरबीआई का निर्णय एक मजबूत और स्थायी रेजिडेंशियल मार्केट को बढ़ावा देगा
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