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इंडिया न्यूज,लखनऊ: Up Budget 2022: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने गुरुवार को वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए विधानसभा में 6 लाख 15 हजार 518 करोड़ 97 लाख रुपए का भारी भरकम बजट पेश कर दिया। यह योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट है। बजट उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना पेश किया। इस बजट के जरिए सूबे की सरकार ने शिक्षा, सुरक्षा व्यवस्था, महिलाओं की सुरक्षा, युवाओं को रोजगार की तरफ ले जाने, किसानों के हितों के साथ सारे सेक्टरों पर ध्यान दिया है। बजट पेश करते हुए विधानमंडल में योगी सरकार की पहले और दूसरे कार्यकाल की उपलब्धियों को बताते हुए वित्त मंत्री खन्ना ने कहा कि प्रदेश के इतिहास में ऐसा 37 वर्षों के बाद हुआ है, जब किसी पार्टी को लगातार दो बार प्रदेश की जनता ने सरकार बनाने के लिये चुना हो. हमने प्रदेश में कानून का राज कायम किया माफियाओं , गुण्डों और दंगाईयों के आतंक से जनसामान्य को राहत दिलाई प्रदेश में उद्योग धन्धों को बढ़ावा दिया गया, आधुनिक तकनीकों के प्रयोग को शासन-प्रशासन और सामान्यजन के मध्य बढ़ावा दिया गया, अवस्थापना सुविधाओं में अभूतपूर्व विस्तार किया गया है। मैं जनता को बधाई देता हूं कि उन्होंने दोबारा योगी सरकार को चुना है।
बजट पेश होने से पहले मुख्यमंत्री आवास पर कैबिनेट की बैठक हुई है। इस बैठक में बजट को मंजूरी दी गई है। इससे पहले उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री खन्ना से अपने सरकारी आवास पर पूजा अर्चना की। यह योगी सरकार का छठवां और प्रदेश की भाजपा सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट है। चलिए जानते हैं कि योगी सरकार 2.0 के पहले बजट में किसे क्या-क्या मिला ?
वित्तीय वर्ष 2022-23 बजट के महत्वपूर्ण बातें
- किसानों के लिए क्या था बजट में
- किसानों की दुर्घटनावश मौत या दिव्यांगता की दशा में अधिकतम 5 लाख रूपये दिये जाने का प्रावधान है. वित्तीय वर्ष 2022-2023 के बजट में इस योजना हेतु 650 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- कृषकों को सिंचाई हेतु डीजल विद्युत के स्थान पर वैकल्पिक ऊर्जा प्रबन्धन के अन्तर्गत प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान योजना के अन्तर्गत कृषकों के प्रक्षेत्रों पर सोलर पम्पों की स्थापना करायी जा रही है।
- वित्तीय वर्ष 2022-2023 में 15,000 सोलर पम्पों की स्थापना करायी जायेगी।
- वित्तीय वर्ष 2022-2023 में 60.20 लाख कुन्टल बीजों का वितरण किया जाना प्रस्तावित है।
- वर्ष 2022-2023 में 119.30 लाख मीट्रिक टन उर्वरक वितरण का लक्ष्य है।
- 34,307 राजकीय नलकूपों तथा 252 लघु डाल नहरों द्वारा कृषकों को मुफ्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है।
- मुख्य मंत्री लघु सिंचाई योजना हेतु 1000 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- धान कामन का समर्थन मूल्य 1940 रूपये प्रति कुन्टल और धान ग्रेड – ए का समर्थन मूल्य 1960 रूपये प्रति कुन्टल निर्धारित किया गया. गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2015 रूपये प्रति कुन्टल निर्धारित किया गया है।
2-महिला के लिए क्या था बजट में
- प्रदेश के सभी जनपदों के समस्त 1535 थानों पर महिला बीट आरक्षी नामित करते हुये ‘महिला हेल्प डेस्क’ की स्थापना।
- प्रदेश के जनपदों में 2,740 महिला पुलिस कार्मिकों को 10,370 महिला बीटों का आवंटन किया गया।
- लखनऊ, गोरखपुर और बदायूं में तीन महिला पीएसी बटालियन का गठन।
- प्रदेश के समस्त जनपदों में जनपद स्तर पर साइबर हेल्प डेस्क स्थापना की जा रही है. महिला सामर्थ्य योजना हेतु 72 करोड़ 50 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है।
- बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओं के आवाहन में यू.पी.एस.ई.ई. 2018 की 100 टॉपर छात्राओं को लैपटॉप और 100 टॉपर एससी/एसटी छात्राओं को लैपटॉप प्रदान किया गया।
- सूक्ष्म एवं लघु उद्योग क्षेत्र में मिशन शक्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत महिलाओं की सुरक्षा एवं सशक्तिकरण तथा कौशल विकास हेतु 20 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को बेहतर कार्य प्रदर्शन हेतु प्रेरित करने के उद्देश्य से सितम्बर 2021 से 1500 रूपये प्रतिमाह की दर से प्रोत्साहन राशि प्रदान की रही है।
3- युवाओं के लिए क्या था बजट में
- प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के उद्देश्य से 5 सालों में 02 करोड़ स्मार्ट फोन या टैबलेट वितरित किये जाने का लक्ष्य है।
- स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तिकरण योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिये 1500 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- युवाओं के बीच विभिन्न क्षेत्रों में उद्यमशीलता एवं नवाचार को बढ़ावा देने के लिए नयी उप्र स्टार्टअप नीति -2020 के अन्तर्गत 5 सालों में प्रत्येक जनपद में कम से कम से एक तथा कुल 100 इन्क्यूबेटर्स एवं 10,000 स्टार्टअप्स की स्थापना का लक्ष्य है, जिसके सापेक्ष अब तक 47 इन्क्यूबेटर्स कार्यरत हैं तथा 5600 से अधिक स्टार्टअप्स पंजीकृत हो चुके हैं।
- प्रतियोगी छात्रों को अपने घर के समीप ही कोचिंग की सुविधा उपलब्ध कराने के उददेश्य से राज्य सरकार द्वारा सभी मण्डल मुख्यालयों में मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का संचालन किया गया है. योजना का विस्तार प्रदेश के सभी जनपदों में किया जा रहा है योजना हेतु 30 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- युवा अधिवक्ताओं को कार्य के शुरूआती 03 सालों के लिए किताब और पत्रिका क्रय करने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने के लिये 10 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- अन्तर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में उत्तर प्रदेश के मूल निवासी पदक विजेता खिलाड़ियों की सीधी भर्ती के माध्यम से राजपत्रित पदों पर नियुक्ति की व्यवस्था की गई है।
- वाराणसी में अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की स्थापना के लिये भूमि क्रय हेतु 95 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- मेरठ में मेजर ध्यानचन्द खेल विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु 50 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित.ॉभारत सरकार की खेलो इंडिया एक जनपद- एक खेल योजनान्तर्गत प्रदेश के 75 जनपदों में खेलों इण्डिया सेन्टर्स की स्थापना प्रस्तावित है।
योगी सरकार 2.0: इन योजना के लिए बजट में व्यवस्था प्रस्तावित
- वन नेशन, वन राशन कार्ड योजना’ के अन्तर्गत प्रदेश में राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी की सुविधा मई, 2020 से लागू है, जिसके अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के कार्डधारक अन्य राज्यों की किसी भी उचित दर की दुकान से खाद्यान्न प्राप्त कर सकते हैं।
- वेस्टर्स समिट -2018 के आयोजन से प्राप्त ₹4.68 लाख करोड़ तक के निवेश प्रस्तावों में से लगभग ₹03 लाख करोड़ के निवेश प्रस्तावों का कार्यान्वयन विभिन्न चरणों में है।
- प्रदेश के सभी जनपदों के उत्पादों एवं पारम्परिक शिल्पों के समग्र विकास हेतु संचालित UP_ODOP के प्रभावी क्रियान्वयन से प्रदेश से होने वाला निर्यात ₹88,000 करोड़ से बढ़कर ₹1.56 लाख करोड़ हो गया है।
- सौभाग्य योजना के अन्तर्गत प्रदेश में 01 करोड़ 41 लाख मुफ्त विद्युत कनेक्शन दिए गए।
- एंटी भू- माफिया अभियान के अन्तर्गत 64 हजार 399 हेक्टेयर भूमि अवैध कब्जे से मुक्त कराई गई। 2,471 अतिक्रमणकर्ताओं को भू-माफिया के रूप में चिह्नित किया गया।
- मेट्रो रेल, धार्मिक स्थलों (अयोध्या, काशी, मथुरा), ऐतिहासिक स्थल ताजमहल, हवाई अड्डों, बैंकों, अन्य वित्तीय संस्थानों आदि की उत्तम संरक्षा तथा सुरक्षा हेतु उप्र विशेष सुरक्षा बल का गठन किया गया है, जिसके लिए ₹276.66 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- आतंकवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए ATS सेंटर देवबंद का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिसे शीघ्र पूर्ण किया जाएगा तथा मेरठ, बहराइच, कानपुर, आजमगढ़ व रामपुर में ATS सेंटर का निर्माण कराया जाएगा।
- पुलिस इमरजेंसी प्रबन्ध प्रणाली के अंतर्गत UP 112 योजना के द्वितीय चरण को वित्तीय वर्ष 2022-2023 में प्रारंभ किया जाना है। इसके सुदृढीकरण हेतु 730.88 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- कृषि उत्पादन में गुणवत्तायुक्त बीजों का सर्वाधिक महत्व है। वर्ष 2022-2023 में 60.20 लाख कुंतल बीजों का वितरण किया जाना प्रस्तावित है।
- सेफ सिटी योजना के अंतर्गत महिलाओं की सुरक्षा के लिए लखनऊ, गौतमबुद्ध नगर, आगरा, वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज में योजना लागू किए जाने हेतु ₹523.34 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- पुलिस के आवासीय भवनों के लिये ₹800 करोड़, अनावासीय भवनों के लिये ₹800 करोड़, नवसृजित जनपदों में पुलिस के आवासीय/अनावासीय भवनों हेतु ₹300 करोड़ तथा नवसृजित जनपदों में पुलिस लाइंस के निर्माण के लिए भूमि क्रय हेतु ₹65.70 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- मेरठ से प्रयागराज तक 594 KM लम्बी 06 लेन गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना हेतु भूमि क्रय का कार्य लगभग पूर्ण हो गया है तथा निर्माण कार्य प्रक्रियाधीन है। इसके लिए ₹695.34 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित।
- राज्य कर्मचारियों तथा पेंशनरों की असाध्य बीमारी के उपचार हेतु राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना हेतु ₹100 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित
- प्रदेश में 9 से 14 वर्ष तक की एक लाख बालिकाओं को एचपीवी वैक्सीन की दोनों खुराक से आच्छादित किए जाने हेतु ₹50 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित
- आशा कार्यकत्री एवं शहरी आशा संगिनियों को राज्य सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति की धनराशि में की गई वृद्धि के दृष्टिगत ₹300 करोड़ की बजट व्यवस्था प्रस्तावित
- प्रदेश के सीमावर्ती व अन्य क्षेत्रों में सुपर स्पेशियलिटी चिकित्सालयों की स्थापना हेतु ₹25 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित
- प्रदेश में डिजिटाइजेशन को बढ़ावा देने वाली पूंजीगत परियोजनाओं हेतु ₹200 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित
- प्रधानमंत्री गतिशक्ति योजना के अंतर्गत मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी परियोजनाओं हेतु ₹897 करोड़ व ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क पर पूंजीगत परियोजनाओं हेतु ₹300 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित
- प्रदेश के सभी ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवेज के किनारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित करने का निर्णय लिया गया है तथा इसके लिए प्रथम चरण के लिए ₹500 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित
- मेरठ से प्रयागराज तक 594 KM लम्बी 06 लेन गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना हेतु भूमि क्रय का कार्य लगभग पूर्ण हो गया है तथा निर्माण कार्य प्रक्रियाधीन है। इसके लिए ₹695.34 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित
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