इ़ंडिया न्यूज, नई दिल्ली।
Vodafone Govt Share आर्थिक संकट से जुझ रही देश की दिग्गज वोडाफोन आइडिया (वीआईएल) पर जल्दी ही सरकार की हिस्सेदारी होने वाली है। सरकार की वीआईएल पर यह हिस्सेदारी बकाए कर्ज को चुकाता नहीं करने की वजह से हो रही है। वोडाफोन आइडिया पर सरकार का एजीआर (एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू) व स्पेक्ट्रम ऑक्शन इंस्टॉलमेंट्स का 16,000 करोड़ रुपये के ब्याज बकाया है, जिसको अब कंपनी ने इक्विटी में परिवर्तन करने का फैसला हिया है। इसके साथ अब वीआईएल पर सरकार की 35.8 फीसदी हिस्सेदारी हो जाएगी। इस बात की घोषणा वीआईएल ने मंगलवार को शेयर बाजार में दी। इसकी जानकारी मिलते ही शेयर बाजार में आज वीआईएल में गिरावट दिखाई पड़ी है।
सरकार की सबसे ज्यादा हिस्सेदारी Vodafone Govt Share
वीआईएल के बकाया एजीआर (एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू) व स्पेक्ट्रम ऑक्शन इंस्टॉलमेंट्स का ब्याज को अगर इक्विटी में बदल जाता है तो कंपनी पर सरकार सबसे बड़ा शेयरधारक बन जाएगी। मौजूदा समय वोडाफोन आइडिया पर 1.95 लाख करोड़ रुपये का कर्ज है। उधर, फैसले की जानकारी मिलते ही शेयर बाजार में कंपनी के शेयर नीचे गिर गए हैं। 09:43 बजे कंपनी का शेयर बीएसई पर 17 फीसदी से ज्यादा गिरकर 12.25 रुपये पर कारोबार कर रहा था.
बैठक में हुआ फैसला Vodafone Govt Share
वोडाफोन आइडिया की सोमवार को एक निदेशक मंडल बैठक हुई थी। इस बैठक में कंपनी के ऊपर सरकार की स्पेक्ट्रम नीलामी किस्तों और एजीआर बकाया से संबंधित कुल ब्याज देनदारी को इक्विटी में बदलने पर चर्चा हुई है, जिसके बाद निदेशक मंडल ने सरकार का बकाया ब्याज को इक्विटी में बदलने की मंजूरी प्रदान की। कंपनी के अनुमानों के मुताबिक इस देनदारी का सकल वर्तमान मूल्य (एनपीवी) लगभग 16,000 करोड़ रुपए आंकी गई है। दूरसंचार विभाग (DoT) की मंजूरी मिलनी बाकी है।
10 रुपए की कीमत पर बदेलेगा इक्विटी Vodafone Govt Share
वीआईएल ने कहा कि कंपनी के बोर्ड ने वोडाफोन आइडिया के शेयर की कीमत 10 रुपये मानकर इसी आधार पर सरकार के बकाये को इक्विटी में बदला है। फिलहात कंपनी की तरफ से तय किये गए शेयर की कीमत को भी DoT की सहमति नहीं मिली है।
इतनी रह जाएगी प्रवर्तकों की हिस्सेदारी Vodafone Govt Share
कंपनी ने मंगलवार को बताया कि अगर यह योजना पूरी हो जाती है तो वोडाफोन आइडिया में सरकार की हिस्सेदारी 35.8 फीसदी के करीब पहुंच जाएगी। वहीं, कंपनी के प्रवर्तकों की हिस्सेदारी वोडाफोन की 28.5 प्रतिशत करीब और आदित्य बिड़ला समूह की 17.8 प्रतिशत रह जाएगी।
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